जि. प. अध्यक्षा संजना सावंत यांची माहिती
देवगडला सरपंच संघटनेचा सत्कार सोहळा
प्रतिनिधी / देवगड:
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ामध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून कोविड प्रतिबंधक कोव्हॅक्सीन व कोव्हिशिल्ड लस उपलब्ध होत आहे. जिल्हय़ात 65 टक्के लसीकरण पूर्ण झाले असून गणेश चतुर्थीपूर्वी 100 टक्के लसीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास जि. प. अध्यक्षा संजना सावंत यांनी व्यक्त केला. येथील पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात देवगड तालुका सरपंच संघटनेच्यावतीने आयोजित सत्कार सोहळय़ाच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
व्यासपीठावर सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष वैभव साळसकर, सांडवे सरपंच नीलिमा मसुरकर, मिठबाव सरपंच भाई नरे, किंजवडे सरपंच संतोष किंजवडेकर, पडेल सरपंच विकास दीक्षित, विजयदुर्ग सरपंच प्रसाद देवधर, रामेश्वर सरपंच विनोद सुके आदी उपस्थित होते. जिल्हय़ातील सरपंचांना विमा कवच उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सरपंच संघटनेने जि. प. अध्यक्षा सौ. सावंत यांचा सत्कार केला. सौ. सावंत म्हणाल्या, कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात जीवाची पर्वा न करता तसेच गावातील लोकांचा रोष पत्करून कोरोनापासून गाव रक्षणाची शासनाने दिलेली जबाबदारी सरपंचांनी निर्भीडपणे झाली. या काळात गावात आलेल्या बाहेरील व्यक्तींची तपासणी, क्वारंटाईन, कंटेनमेंट झोन यासारख्या प्रक्रिया सरपंच व उपसरपंचांना पुढाकार घेऊन कराव्या लागल्या. या काळात अनेक सरपंचांना कोरोनाची लागणही झाली. मात्र, सरपंचांच्या आरोग्याचा विचार त्यावेळी झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व आमदार नीतेश राणेंच्या माध्यमातून जि. प. मार्फत जिल्हय़ातील सरपंचांना विमा संरक्षण दिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
उपसरपंच विमा संरक्षणासाठी जिल्हा नियोजनमधून प्रस्ताव
आता उपसरपंचांसाठीही विमा संरक्षणाची मागणी आहे. ही मागणी रास्त असून याबाबत जि. प. ने प्रस्ताव तयार केला आहे. मात्र, जि. प. ची आर्थिक परिस्थिती तेवढी नसल्याने जिल्हा नियोजनमधून यासाठी निधी मंजुरीसाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पालकमंत्री जिल्हा नियोजनची सभा आयोजित करतील, तेव्हा या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
जि. प. कडून डाटा ऑपरेटरांचे पगार रखडले
गावातील स्ट्रीटलाईटची बिले ग्रा. पं. ना 15 व्या वित्त आयोगातून भरणा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी किंजवडे सरपंच व भाजप तालुकाध्यक्ष संतोष किंजवडेकर यांनी सभेत केली. तर विजयदुर्ग सरपंच प्रसाद देवधर म्हणाले, ग्रा. पं. मधील डाटा ऑपरेटरांचा पगार 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आगाऊ घेऊनही जि. प. प्रशासनाकडून डाटा ऑपरेटरांचे दोन-दोन महिने पगार काढले जात नाहीत. या कामात पारदर्शकता असायला हवी, अशी मागणी केली.
एमआरजीएसच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणावी
रामेश्वर सरपंच विनोद सुके म्हणाले, एमआरजीएसच्या कामांमधून गावाचा विकास होत आहे. मात्र, विरोधक या कामांमध्ये अडचणी निर्माण करतात. तक्रारी व चौकशी यामुळे ही कामे करण्यास सरपंच तयार होत नाहीत. येथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून बहुतांशी कामेही यंत्राच्या माध्यमातून करावी लागतात. मात्र, विरोधक कामांचे फोटो व व्हीडिओ करून कामे अडवितात. त्यामुळे एमआरजीएसच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यासाठी जि. प. स्तरावर प्रयत्न करावे, अशी मागणी केली.
ग्रा. पं. बँक व्यवहाराची सरपंचांना माहिती मिळावी
सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या नावे ग्रामपंचायतीच्या बँकेत संयुक्त खाते असते. या खात्यामध्ये केवळ ग्रामसेवकांचा मोबाईल नंबर लिंक केलेला असतो. त्यामुळे बँकेतील व्यवहारांची माहिती सरपंचांना मिळत नाही. सरपंचांच्या सहीमुळे ग्रामसेवक आर्थिक गैरव्यवहार करीत आहेत. याबाबत सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी किंजवडेकर यांनी केली.
भाई नरेंच्या कार्याला जि. प. अध्यक्षांचा सलाम!
कोरोना काळात मिठबाव सरपंच व रामेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भाई नरे यांनी केलेल्या कार्याला खऱयाअर्थाने सलाम करावा लागेल. कोरोना काळात अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती की लोक आपली नातीदेखील विसरले होते. नात्यातील व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार करायलादेखील कोण पुढे येत नव्हते. त्यावेळी देवगड तालुक्यातीलच नव्हे, तर जिल्हय़ातील बहुतांशी भागातील कोरोनामुळे मृत्यू आलेल्या व्यक्तींचे अंत्यसंस्कार भाई नरे व त्यांच्या सहकाऱयांनी केले. कुठल्याही प्रकारे व कोणाकडूनही एक रुपया न घेता सामाजिक बांधिलकी व माणुसकीच्या नात्याने हे कार्य त्यांनी केले. भाई नरे व त्यांच्या मंडळाने कोरोना काळात माणुसकी जिवंत ठेवली, अशा शब्दात जि. प. अध्यक्षा सौ. सावंत यांनी भाई नरे यांच्या रामेश्वर प्रतिष्ठानचे कौतुक केले.