काँग्रेसचे आंदोलन तिसऱयाही दिवशी सुरूच
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
वादग्रस्त सीडी प्रकरणावरून काँग्रेस आमदारांनी बुधवारीदेखील विधानसभेत धरणे आंदोलन हाती घेतले. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधी पक्षातील आमदारांच्या गदारोळातच 2021-22 या वर्षातील अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. राज्याच्या विकासासाठी घेतलेल्या कर्जाचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी समर्थन केले असून आपण तूप खाण्यासाठी कर्ज घेतलेले नाही, असा टोला काँग्रेस आमदारांना लगावला.
वादग्रस्त सीडी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, मानहानी होईल, असे वृत्त प्रसारणावर न्यायालयाकडून निर्बंध आणलेल्या सहा मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी करून बुधवारीदेखील काँग्रेस आमदारांनी धरणे हाती घेतले. त्यावेळी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी धरणे मागे घ्या, मुख्यमंत्र्यांना अर्थसंकल्पावर उत्तर द्यायचे आहे, असे सांगितले. मात्र, काँग्रेस आमदारांचे धरणे सुरूच राहिले. नंतर सभाध्यक्षांनी ‘अर्थसंकल्पावरील चर्चा पूर्ण झाली आहे, आता मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पावर उत्तर द्यावे’ अशी सूचना केली. दरम्यान, सकाळी गदारोळातच मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी 2021-22 या वर्षातील अर्थसंकल्पावर 40 मिनिटे उत्तर दिले. कोरोना काळातही सरकारने सर्व वर्गातील जनतेच्या हिताचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडला आहे. महिला दिनादिवशी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात महिला कल्याणासाठी अनेक तरतूदी केल्या आहेत. कोणत्याही नव्या कराची घोषणा नसलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे येडियुराप्पा यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारनेदेखील 2020-21 वर्षात राज्यांना जीडीपीच्या 4 टक्के कर्जे घेण्यास राज्यांना संमती दिली आहे. कर्नाटक वित्तीय जबाबदारी अधिनियम 2002 मध्ये दुरुस्ती करून कर्जे घेण्याच्या सुविधेचा लाभ घेण्यात येईल. अर्थसंकल्पाच्या 94 टक्के खर्चाइतका महसूल जमा होण्याचा विश्वास आहे. मागील महिन्यात वित्तीय शिस्त राखल्याने आणि मागील त्रैमासिकात आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने हे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील योजना, तरतुदी, कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात येतील. विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपाप्रमाणे आपण कोणताही मुद्दा अर्थसंकल्पामध्ये लपवून ठेवलेला नाही. कोरोना परिस्थितीमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा तुटीचा आहे. अर्थसंकल्पाची व्याप्ती 24,62,078 कोटी रुपये इतकी आहे. यामध्ये 1,87,405 महसुली खर्च तर 44,237 कोटी रु. खर्च आणि 14,565 कोटी रुपये सार्वजनिक देणी आहेत, असे सांगून त्यांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी, विविध खात्यांच्या अनुदान मागणीला देखील मंजुरी देण्याची विनंती केली. नंतर सभाध्यक्ष कागेरी यांनी अर्थसंकल्पावर सभागृहाची मते मागविली. यावेळी आवाजी मतदानाने अर्थसंकल्प संमत करण्यात आला.
विधानपरिषदेतही आवाजी मतदानाने संमत
विरोधी सदस्यांचे धरणे आंदोलन आणि निजद सदस्यांच्या सभात्यागात विधानपरिषदेतही धनविनियोग विधेयक (अर्थसंकल्प) संमत झाले. विधानपरिषदेच्या वित्तीय कामकाजावेळी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी विधानसभेत संमत झालेल्या अर्थसंकल्पावर उत्तर दिले. विरोधी पक्षाचे सदस्य आणि सत्ताधारी पक्षातील सदस्य अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी झाले. विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहात आंदोलन करत असल्याने अधिक माहिती देणार नाही, असे सांगून अर्थसंकल्पासंबंधीचे विधेयक मांडले. नंतर आवाजी मतदानाने ते विधानपरिषदेतही संमत झाले. त्यापाठोपाठ कर्नाटक सोसायटी नोंदणी विधेयक, कर्नाटक जलवाहतूक मंडळ विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.