ऑगस्ट 2012 साली झालेल्या परीक्षेतील गोंधळाचे प्रकरण
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा नागरी सेवेतील 22 पदे भरण्यासंदर्भात उदभवलेल्या गोंधळामुळे ही सर्व पदे रद्द करण्याची याचना करुन यशवंत चंद्रकांत शेटगांवकर यांनी सादर केलेली याचिका गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दि. 29 ऑगस्ट 2012 रोजी गोवा लोकसेवा आयोगाने 22 नागरी अधिकारी पदांसाठी उमेदवारी अर्ज मागविले होते. त्यासाठी सदर याचिकादाराने लेखी परीक्षा दिली होती. या परीक्षेत तांत्रिक कारणाने प्रश्नपत्रिका फुटल्याने सदर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय परीक्षा झाल्यानंतर 2 वर्षांनी घेतला. परीक्षा नव्याने घेण्यात आल त्यात याचिकादाराने भाग घेतला पण त्याची निवड न झाल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली.
दि. 27 जानेवारी 2017 रोजी उच्च न्यायालयाने याचिका निकाला काढताना काही मुद्दे स्पष्ट केले त्यात पहिल्या परीक्षेला आव्हान न देता याचिकादाराने दुसरी परीक्षा दिली व दुसऱया परीक्षेत उत्तीर्ण न झाल्यामुळे पहिल्या परीक्षेला आव्हान दिले. त्यामुळे त्यांची याचना मान्य करण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट केले.
पहिली परीक्षा रद्द करताना दि. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी अवर सचिवांनी गोवा लोकसेवा आयोगाला पत्र लिहून परीक्षा का रद्द केली जात आहे व सरकारला यापुढे काय करायचे आहे ते स्पष्ट केले होते.
सरकारला काय काय करायचे आहे ते स्पष्ट करुनही करण्यात आले नाही. दि. 10 नोव्हेंबर 2014 च्या पत्रातील शिफारसीचे पालन न करता दि. 12 जून 2015 रोजी नव्याने जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात आले. हा सर्व गोंधळ याचिकादाराने नवी याचिका सादर करुन न्यायपीठासमोर मांडला. याचिकादाराच्यावतीने ऍड. डी. डी. जवेरी यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीने ऍड. प्रविण फळदेसाई यांनी बाजू मांडली.
दि. 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी लोकसेवा आयोगाला लिहिण्यात आलेल्या पत्रात काही शिफारसी होत्या पण त्यानंतर 13 मार्च 2015 रोजी लिहिण्यात आलेल्या पत्रात घटनेच्या कलम 309 प्रमाणे व सद्या अस्तित्वात असलेल्या भरती नियमाप्रमाणे कनिष्ठ अधिकाऱयाची नागरीसेवेतील पदे भरण्याची शिफारस सरकारने आयोगाला केली होती. त्याप्रमाणे आयोगाने भरती केली.
त्यामुळे सदर याचिकादाराने सादर केलेली दुसरी याचिका अयोग्य असल्याची बाजू सरकारी वकिलांनी मांडली ती उचलून धरुन न्यायपीठाने सदर याचिका फेटाळली.