वार्ताहर/ एकसंबा
ग्रामपंचायतींचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन वीज बिलात मर्यादा आणण्यासाठी सर्वच ग्रामपंचायतींना सोलरचा वापर करणे अनिवार्य असून याची अंमलबजावणी लवकरच करण्याच्या सूचना ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याकडून देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामपंचायतीची हजारो रुपयाची बचत होणार आहे. शिवाय सोलरमुळे 50 टक्के विद्युत बिलाचीही बचत होणार आहे.
ग्रामपंचायतींच्या विकासासाठी नेमण्यात आलेल्या पंचायत विकास अधिकाऱयांच्या कामगिरीवर पंचायत राज खाते नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. पीडीओ ग्रामस्थांच्या कोणत्याच समस्या जाणून घेत नाहीत, पंचायत कार्यालयात हजर नसतात, राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रतिसाद देत नाहीत, याची गांभिर्याने दखल घेण्यात आली आहे. जिल्हा व तालुका पातळीवरील अधिकाऱयांनी पीडीओंच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवले पाहिजे. वरचेवर ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाची वेळोवेळी तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शुद्ध पिण्याच्या पाण्याच्या घटकाबाबत वारंवार तक्रारी येत आहेत. लाखो रुपये खर्च करूनही नागरिकांच्या सोयीसाठी असणारे घटक बंद आहेत. ग्रामपंचायतींनी सोलरचा वापर जास्त प्रमाणात करून विद्युत शुल्क कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी योजनाही आखण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींची कर वसुलीची कामगिरी खूपच कमी आहे. मालमत्ता कर वसुलीबाबत अधिकाऱयांना काळजी नाही. पंचायत व्याप्तीतील मालमत्तांची संख्या, कर परताव्याची माहिती पंचायत कार्यालयाच्या नामफलकावर लावण्याची ताकीदही देण्यात आली आहे. वैज्ञानिकपणे कचरा विल्हेवाट घटकाची स्थापना करण्यासाठी जागा दाखविण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा शोधा
जल प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सांडपाण्याची शास्त्राsक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापन हाताळणीसाठी ग्रामपंचायतींनी योग्य कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक मानले गेले आहे. यासाठी पंचायत राज खात्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतींना आता जागा शोधून घनकचरा व्यवस्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.