प्रतिनिधी / बार्शी
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध प्रकारच्या निवडणुका या रद्द कराव्या अथवा मुदतवाढ द्यावी अशी भूमिका राज्य शासनाने व निवडणूक आयोगाने घेतली होती. आता महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळपास 14200 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या पुढे ढकलल्या आहेत. मात्र या ठिकाणी ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या त्या ग्रामपंचायत वरती प्रशासक नेमावा अशा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र प्रशासक नेमावा म्हणजे, मात्र तो कोण असावा त्याचे पात्रता काय व इतर निकष या आदेशात नसून हा आदेश संभ्रम निर्माण करणारा असल्याने आता सरपंच परिषद महाराष्ट्र या सरपंचाच्या संघटनेने या शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध औरंगाबाद खंडपीठा मध्ये याचिका दाखल केली असून महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला ग्रामपंचायतीवरती प्रशासक नेमण्याचा निर्णय आता वादात सापडला आहे. या याविषयी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस ऍड. विकास जाधव यांनी माहिती दिली.
राज्य सरकारने ग्रामपंचायतवर प्रशासक निवडी बाबत महामहिम राज्यपाल यांच्याकडून नियमानुसार प्रशासक म्हणून अधिकारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे. पण राज्यात तत्सम अधिकारी संख्या कमी असल्याचे व अधिकाऱ्यांना कोरोना निर्मूलनाचे काम आहे. असे निदर्शनास आणून दिले व जनतेतून प्रशासक निवडीचा अध्यादेश मंजूर करून घेतला. त्यात जाणीवपूर्वक विद्यमान सरपंच, उपसरपंच, व ग्रामपंचायत सदस्य यांना अपात्र ठरवून गावातील योग्य व्यक्तीची निवड करावी असे म्हटले आहे. योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण, त्याचे कसलेही निकष नमूद केले नाहीत, विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करणे अपेक्षित होते. किंवा घटनेतील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत कार्यकाळ सहा महिने वाढवून देणे गरजेचे होते, असे न करता पाच वर्ष राबलेला सरपंच, उपसरपंच व ग्रा. प. सदस्य यांना बेदखल केले आहे.
शासनाने यापूर्वी सहकारी संस्था, बँका यांना मुदतवाढ देऊन ग्रामपंचायतींनवर दुजाभाव केला आहे. कोरोनात झटलेला सरपंच व सदस्य यांना अपमानित केले असून राजकीय पदाधिकारी हे आपल्या कार्यकर्त्याची प्रशासक म्हणून निवड करणार यात कसलीही नियमावली नाही किंवा पारदर्शकता नाही गावागावात यामुळे वाद निर्माण होणार असून कोरोना महामारी बाजूला राहील राज्यातील सरपंच यांना डावलून शासनाने केलेली लोकशाहीची पायमल्ली विरोधात सरपंच परीषद मुंबई महाराष्ट्र चे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश सरचिटणीस अँडव्होकेट, विकास जाधव यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात नामांकित विधिज्ञ अँडव्होकेट नितीन गवारे यांच्या वतीने सर्व वस्तुस्थिती व पुरावे असलेले जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल त्यात सरपंच परिषदेने ग्रामपंचायत ला मुदत वाढ द्यावी किंवा सरपंच, उपसरपंच व ग्रा. प. सदस्य, ग्रामसेवक यांचे पदसिद्ध प्रशासक मंडळ स्थापन करावे अन्यथा निवडणूक घ्यावी अशी मागणी केली आहे.