वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
फूड पॉलिसी जर्नलनुसार भारतातील 60 टक्के ग्रामीण लोकसंख्या पौष्टिक आहार मिळवू शकत नाही. भारताने 2000 च्या दशकात गरीबीत मोठय़ा प्रमाणात घट केली होती, परंतु तेव्हाही बहुतांश ग्रामीण लोकसंख्या पौष्टिक आहाराचा खर्च उचलण्यास सक्षम नव्हती, असे नियतकालिकाने म्हटले आहे. ग्रामीण भारतात पौष्टिक आहाराच्या गणनेसाठी नियतकालिकाने नॅशनल इन्स्टीटय़ूट ऑफ न्यूट्रिशनकडून वापरण्यात येणाऱया व्याख्येचा संदर्भ घेतला आहे.
2011 मध्ये 22.5 टक्के भारतीय गरीब होते. 2011-12 मध्ये एफएओने भारताच्या 16.3 टक्के लोकसंख्येत पोषणाच्या अभावाची पुष्टी दिली होती. एफएओच्या (युनायटेड नेशन्स फूड अँड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायजेशन) मापदंडांकडून कुठल्याही व्यक्ती कॅलरीज पुरेशा प्रमाणात आहेत की नाही हे अनिवार्य स्वरुपात पाहिले जाते. यानुसार ग्रामीण भारतात 63.3 टक्के लोक पोषण आहारावर सीओरआरडीकडून नमूद प्रमाणात खर्च करू शकत नाहीत.
फूड पॉलिसी नियतकालिकात प्रकाशित लेखात भारताच्या 380 ग्रामीण जिल्ह्य़ांमध्ये सर्वात स्वस्त खाद्यपदार्थांची किंमत म्हणजेच सीओआरडीचा अनुमान व्यक्त करण्यात आला आहे. पुरुष आणि महिलांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेच्या आधारावर 2011 मध्ये सीओआरडी अंतर्गत महिलांसाठी खाद्यपदार्थांची किंमत 45.1 रुपये आणि पुरुषांसाठी खाद्यपदार्थांची किंमत 51.3 रुपये अनुमानित करण्यात आली होती.
सीओआरडीनुसार वास्तविक उत्पन्नच पौष्टिक आहाराचा आधार असतो. परंतु ज्यांचे उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत अधिक असते, ते पौष्टिक आहार घेऊ शकत नाही असेही दिसून येते. म्हणजेच उत्पन्नात वाढ होण्यासह पौष्टिक आहाराची पातळी घसरत जाण्याचीही उदाहरणे आहेत.
शाकाहारी थाळी लोकांपर्यंत पोहोचण्याची स्थिती 2006-07 ते 2019-20 पर्यंत 29 टक्क्यांपर्यंत सुधारली आहे. तर मांसाहारी थाळीच्या वापरात 18 टक्क्यांपर्यंत सुधारणा झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणात थॅलिनॉमिक्स चर्चेच्या आधारावर निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.