शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीची मागणी; निवेदन उपायुक्तांच्या खुर्चीला चिटकविले
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महापालिकेच्या संगणक विभागातील सिस्टिममध्ये थकीत घरफाळ्यावरील दंडव्याजाच्या सवलत योजना अपडेट न झाल्याने मिळकतधारकांना फटका बसला आहे. 31 जानेवारीपर्यंत दंडव्याजावर 70 टक्के सवलत होती. पण सिस्टिम अपडेट न झाल्याने आणि त्यानंतर पेसे भरण्यासाठी जानेवारी महिन्यातील केवळ पाच दिवस बाकी आहेत. त्यातील दोन दिवशी शनिवार आणि रविवारची सुट्टी असल्याने मिळकतधारकांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे 70 टक्के सवलतीच्या योजनेला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन बुधवारी महापालिकेचे उपआयुक्त निखिल मोरे यांना देण्यासाठी समितीचे कार्यकर्ते गेले होते. पण मोरे उपस्थित नसल्याने निवेदन त्यांच्या कार्यालयातील खुर्चीला चिटकविण्यात आले.
या संदर्भात समितीचे रमेश मोरे यांनी सांगितले की, सवलतीसंदर्भातील बातमी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाल्यानंतर विचारणा करण्यासाठी आम्ही महापालिकेत गेलो होतो. निवेदन देणार असल्याची कल्पना आधीच उपायुक्त निखिल मोरे यांना दिली होती. पण बुधवारी ते निवडणूकी संदर्भातील कामासाठी मुंबईला गेले. त्यामुळे त्यांची भेट होऊ शकली नाही. मात्र त्यांना इतर अधिकार्यांना निवेदन स्वीकारण्यास सांगावे, अशी विनंती केली. पण त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने त्यांच्या कार्यालयातील खुर्चीला निवेदन चिटकले. यावेळी अशोक पोवार, चंद्रकांत पाटील, चंद्रकांत सूर्यवंशी, अंजुम देसाई, महेश लोखंडे, महेश जाधव, परवेज सय्यद आदी उपस्थित होते.
कृती समितीच्या कृत्याची महापालिकेत चर्चा
घरफाळा विभागाचा चार्ज सध्या सहाय्यक आयुक्त विनायक औंधकर यांच्याकडे आहे. कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी औंधकर यांना निवेदन देणे संयुक्तिक होते. पण त्यांनी उपायुक्त निखिल मोरे यांच्याशी संपर्क साधला. मोरे मुंबईला गेल्याने त्यांनी निवेदन स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली. अशावेळी कृती समितीने महापालिकेत उपस्थित असलेल्या औंधकर यांच्याकडे निवेदन देणे योग्य ठरले असते. पण त्यांनी मोरे यांच्या खुर्चीला निवेदन चिटकविले. कृती समितीच्या या कृत्याची चर्चा महापालिकेत होती.