तरुण भारत संवाद प्रतिनिधी / बार्शी
राज्य सरकारने ग्रामपंचायत चौदावा वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी व व्याजाची रक्कम शासनाकडे वर्ग करावी, असे ग्रामविकास विभागाने पत्र काढले होते. त्यावर राज्यातील जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतीकडे तगादा लावला होता. त्यावर सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्रने तीव्र विरोध केला होता. ग्रामविकास मंत्री यांना अध्यक्ष दत्ता काकडे, सरचिटणीस अँड विकास जाधव उपाध्यक्ष अनिल गितेपाटील राजीव पोतनीस शिवाजी मोरे यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट घेतली व लक्ष वेधले होते. त्यावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदर पत्र माघारी घेणार असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते पाळले नाही म्हणून सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष दत्ता काकडे व सरचिटणीस अँड विकास जाधव यांचेमार्फत मा. केद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय अर्थमंत्री, मा. राज्यपाल यांना नोटीस पाठवून ग्रामविकास विभागाच्या गैरकारभारविरुद्ध तक्रार केली होती. त्यामुळे मा. राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयास सरपंच परिषदेच्या मागणीप्रमाणे योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
राजभवनातूनच सरपंच परिषदेच्या तक्रारीची दखल घेतली असल्याने निश्चितच ग्रामपंचायतींना न्याय मिळेल, अशी भावना राज्यातील सरपंच, उपसरपंच यांच्यातून व्यक्त केली जात आहे. राजभवनातूनच शासनास निर्देश दिले गेल्यामुळे शासनाच्या भूमिकेला ब्रेक लागला आहे. याविषयी प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, तज्ञ कायदेशीर सल्लागार, प्रदेश सरचिटणीस अॅड. विकास जाधव, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गीते पाटील, कोअर कमिटी अविनाशजी आव्हाड, राजिव पोतनीस सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष आदिनाथ देशमुख, सोलापूर महिला जिल्हा अध्यक्ष कविता घोडकेपाटील आणि सर्व विश्वस्त यांनी याबाबत सखोल माहित संकलन करून कायदेशीर लढा देण्यासाठी योगदान देत आहेत.
शासनाने ज्या ग्रामपंचायत कडून चौदावा वित्त आयोगाची अखर्चित रक्कम व व्याजाची रक्कम वर्ग करून घेतली आहे त्या सर्व ग्रामपंचायतींना रकमा परत कराव्यात अन्यथा न्यायालयीन लढा उभारला जाईल.
-अँड. विकास जाधव प्रदेश सरचिटणीस सरपंच परिषद मुंबई (महाराष्ट्र)