‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पीस’ या मान्यवर संस्थेने नुकताच आपल्या संशोधन व सर्वेक्षणातून पुढे आलेला गेल्या दशकाच्या कालावधीतील ‘जागतिक शांतता आलेख’ प्रसिद्ध केला आहे. यानुसार गेल्या दहा वर्षात जागतिक पातळीवर दंगली, सार्वत्रिक हरताळ आणि सरकारविरोधी निदर्शनात 2001 ते 2010 या दशकाच्या तुलनेत तब्बल 244 टक्क्मयांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा आलेख जगातील 160 देशातील स्थितीचा अभ्यास करून प्रसिद्ध झाला आहे. प्रामुख्याने बेरोजगारी, आर्थिक दुरवस्था, भ्रष्टाचार, अन्याय ही कारणे या स्थितीमागे दिसून आली आहेत. 2019 मध्ये आलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट बनून अपुरी आरोग्यव्यवस्था, लॉकडाऊन्स, लसीकरण या कारणांनी जागतिक अशांततेत अधिकच भर पडल्याचेही दिसून येत आहे. बऱयाच देशात कोरोनाच्या फटक्मयामुळे बदललेली अर्थव्यवस्था राजकीय अस्थिरतेस आणि हिंसक निदर्शनांना आमंत्रण देणारी ठरली आहे.
उपरोल्लेखित संशोधन व सर्वेक्षणात जानेवारी 2020 ते एप्रिल 2021 या चौदा महिन्यातच जागतिक पातळीवर 5000 कोरोना साथीशी संबंधित हिंसक घटनांची नोंद झाली आहे, असे नमूद आहे. अशाच प्रकारची परिस्थिती जगावर बॅबॉनिक प्लेग आणि 1919 साली आलेल्या स्पॅनिश फ्लूच्या साथींमुळे ओढवली होती. तात्पर्य हे की जगातील देशांची राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कटण्यास केवळ मानवी कृतीच नेहमी जबाबदार ठरतात असे नसून रोगांच्या साथी पसरविणारे विषाणू किंवा जीवाणूदेखील प्रस्थापित परिस्थिती आपल्या उपद्रव मूल्यानुसार विस्कळीत करू शकतात. कोरोनाची साथ वगळता इतर अन्य कारणेही जागतिक अशांततेसाठी जबाबदार ठरली आहेत. बऱयाच देशात अन्न आणि इंधनासाठीची अनुदाने रद्द झाल्याने, काही देशात स्वतंत्र व स्वायत्त न्यायसंस्थांसारख्या यंत्रणा निकालात काढल्याने किंवा त्यावर सत्ताधाऱयांचे नियंत्रण आल्याने, याचबरोबरीने नागरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मुक्त पत्रकारिता व प्रसारमाध्यमे आणि घटनाबदल या कारणांमुळे दंगली, हरताळ आणि सरकारविरोधी निदर्शनात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या दशकातील संबंधित विषयाच्या कारणांवर नजर टाकता संशोधनातून हे स्पष्ट झाले आहे, की राजकारण आणि निवडणुका या संदर्भातील नागरी असंतोष हा कमी परिणाम करणारा असतो आणि काही काळाने विरून जातो. मात्र ज्या असंतोषाच्या मुळाशी समाज-राजकीय समस्या व अन्य कारणे असतात तो अधिक तीव्र स्वरुपात व्यक्त होत जाऊन दीर्घकाळ टिकून राहतो.
हे संशोधन आणि सर्वेक्षण अशासाठी लक्षणीय ठरते, की गेल्या दशकावर नजर टाकता हे दशक बऱयाच प्रमाणात असंतोषाने व अस्वस्थतेने व्यापलेले दिसते. दुसरी महत्त्वपूर्ण गोष्ट निदर्शनास येते ती ही, की या दशकात झालेली निदर्शने, मोर्चे, चळवळी यात मोठय़ा प्रमाणात सामील होणारी तरुणाई. उदाहरणादाखल अलीकडच्याच काही घटनांवर दृष्टीक्षेप टाकू. गेल्या मे महिन्यात थाबानी नामक एका विद्यार्थ्याचा दक्षिण आफ्रिकेतील स्वाझीलँड भागात पोलिसांनी क्रूर छळ करून बळी घेतला. पोलिसांच्या या क्रौर्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने सुरू केली आणि अल्पावधीतच या निदर्शनांनी व्यापक स्वरुप धारण केले. पोलिसी अत्याचाराचा निषेध, ते संपवण्याची मागणी आणि बहुपक्षीय लोकशाही स्थापित करण्याची मागणी हे विद्यार्थी करीत होते. ही निदर्शने जून आणि जुलैमध्येही सुरूच होती. दक्षिण आफ्रिका देशात अलीकडेच माजी अध्यक्ष जेकब झुमा यांनी न्यायालयाचा अपमान केल्याच्या आरोपावरून त्यांना 15 महिने कारावासाची सजा ठोठावल्यानंतर निदर्शने सुरू झाली. तथापि, हे कारण निमित्तमात्र होते. देशातील वाढती गरीबी, तरुणवर्गातील बेरोजगारी आणि पराकोटीची आर्थिक विषमता या महत्त्वपूर्ण कारणांमुळे तरुणवर्गात साठून राहिलेला संताप या निमित्ताने बाहेर पडला. क्मयुबा या देशातदेखील गेल्या चार महिन्यांपासून अन्नटंचाई, नागरी मूलभूत गरजा व सुविधांचा अभाव, आरोग्य व्यवस्थेची निष्क्रियता या संदर्भात तरुणाई रस्त्यावर उतरली आहे. याचप्रमाणे सध्या कोलंबिया देशात कोरोनामुळे पुढे आलेले सुधारित कर धोरण, पोलीस यंत्रणेत बदल, चांगल्या आरोग्य सुविधा याचबरोबरीने उत्तम दर्जाचे लोकशाहीत्मक प्रतिनिधित्व आणि दर्जेदार, आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था हे विषय घेऊन विद्यार्थी व नागरिकांची आंदोलने सुरू आहेत. याचप्रमाणे इजिप्त, ग्रीस, स्पेन या देशात बेरोजगारी या विषयावर, अमेरिकेत जॉर्ज फ्लॉईडच्या वर्णद्वेषी कारणांमुळे झालेल्या मृत्यूनंतर तरुणाई रस्त्यावर उतरलेली दिसली आहे. गेल्या दशकाच्या पूर्वार्धावर नजर टाकली तर 2010-2011 साली मध्यपूर्वेतील देश व उत्तर आफ्रिकन देशात जी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलने झाली त्यामागेही युवाशक्तीचीच प्रभावी चालना होती. गेल्या दशकभरात ही जी तरुणाई सातत्याने निदर्शने व आंदोलने करते आहे, त्यात मोठय़ा संख्येने उच्चशिक्षित तरुणांचा भरणा दिसतो. या तरुणांनी आंदोलनात विशिष्ट कौशल्ये व संसाधने आणून संघटनात्मक पातळीवर या आंदोलनांना पारंपरिक स्वरुपापेक्षा वेगळे आधुनिक रूपही दिले आहे. त्यांना सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करता येतो. व्हीडिओज, बातम्यांचे तात्काळ नियोजन व प्रसारण, घोषवाक्मये, आदर्शवादी ऐतिहासिक प्रतिमा, छायाचित्रे, विचार यांचे संकलन व प्रसारण या विषयात हे तरुण तरबेज आहेत. हाँगकाँगमधील जोशुआ वाँग, पाकिस्तानातील मलाला युसुफजाई, चिलीमधील गॅब्रियल बोरीक, स्वीडनमधील ग्रेटा थनबर्ग या नेतेमंडळींचा उदय आणि त्यांना मिळणारा जागतिक पातळीवरील प्रतिसाद हा अशा अस्वस्थ व बुद्धिमान युवा पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. वैशिष्टय़ म्हणजे नागरी समस्यांसह जागतिक तापमानवाढ व पर्यावरणीय प्रश्नांची दखलही हे तरुण घेतात आणि त्यासाठी आंदोलने व प्रबोधनात्मक कार्यक्रम करताना दिसतात.
एकंदरीत जागतिक पातळीवर गेल्या दशकभरात झालेल्या दंगली, आंदोलने, निदर्शने हे देशोदेशींच्या सत्ताधाऱयांसाठी व पर्यायाने जागतिक शांततेच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. जगातील तरुण पिढी अशारीतीने आपल्या भवितव्याबाबत व सुरक्षिततेबद्दल साशंक व अस्वस्थ असणे, ती रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण या विधायक क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्याच्या अपेक्षेने योगदान देण्याऐवजी विरोध व निषेधाचे मार्ग अवलंबते आहे, हे वास्तविक आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि शैक्षणिक संदर्भात राज्यकर्ते, प्रशासन व संस्था यांच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. जागतिकीकरणामुळे नव्या संधी उपलब्ध होतील. रोजगारात वाढ होईल. लोकशाही सत्ता अधिक बळकट होतील, अशी आश्वासने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांनी व देशोदेशींच्या राज्यकर्त्यांनी दिली होती. मात्र, गेल्या दशकावर नजर टाकता ती प्रत्यक्षात उतरली नसल्याचे दिसून येते. तरुणाईचा हा रोष व अस्वस्थता समजून घेऊन आगामी काळात जर त्यांच्या समस्या दूर केल्या नाहीत तर ते जागतिक अराजकास आमंत्रण देणारे ठरेल.
– अनिल आजगावकर