प्रतिनिधी/ चिपळूण
वाशिष्ठीतील गाळ उपशासाठी उपोषण करणार, या चिपळूण बचाव समितीच्या महिनाभरापूर्वी केलेल्या पत्रव्यवहाराला जिल्हा प्रशासनाने महिन्यानंतर उपोषण सुरू झाल्याच्या तब्बल 18व्या दिवशी उत्तर दिले आहे. त्यात चक्क उपोषणच करू नका, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या अजब कारभाराचा नमुना करणाऱयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
यावर्षी शहर व लगतच्या गावांमध्ये आलेल्या महापुरामुळे बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली तर अनेक नागरिकांचा संसारही वाहून गेला. त्यामुळे याला कारणीभूत असलेल्या वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ काढावा, या प्रमुख मागणीसह अन्य काही मागण्यांसाठी चिपळूण बचाव समितीने काही महिन्यांपूर्वी साखळी उपोषण करण्याचा निर्धार केला. त्याला नागरिकांनीही प्रतिसाद दिला. त्यामुळे समितीने 22 नोव्हेंबर रोजी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करून 6 डिसेंबरपासून प्रांत कार्यालयाजवळ बेमुदत साखळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला. या पत्रव्यवहारावर प्रशासनाकडून काहीतरी उत्तर मिळेल, असे वाटत होते. मात्र चित्र उलटच झाले. समितीला 6 डिसेंबरपूर्वी प्रशासनाकडून उत्तर मिळणे उपेक्षित असताना हेच उत्तर व उपोषण न करण्याची विनंती करणारे पत्र चक्क उपोषणाच्या 18 व्या दिवशी म्हणजे समितीने पत्रव्यवहार करून झालेल्या 1 महिना 1 दिवसाने गुरूवारी पोस्टाद्वारे मिळाले.
हे पत्र पोस्टामुळे उशिरा मिळाले, असेही म्हणण्यासारखे नाही. कारण उपोषण सुरू झाले 6 डिसेंबरला आणि हे उत्तर लिहिले गेले आहे. 9 डिसेंबरला म्हणजे जिल्हा प्रशासनाचा हा अजबच कारभार म्हणावा लागणार आहे. या पत्रात आपल्या मागणीनुसार तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, जिल्हा सहआयुक्त नगरपालिका प्रशासन, मुख्याधिकारी यांना कळवण्यात आले असून आपण बेमुदत साखळी उपोषणाचा मार्ग अवलंबू नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र तातडीने उपाययोजना करण्याचे कळवताना त्यासाठीचा पत्रव्यवहार तातडीने होत नसल्याचे मात्र संबंधितांच्या लक्षात आलेले नाही. या पत्रावर उपचिटणीस सुरेंद्र भोजे यांची सही आहे. त्यामुळे यात नेमका दोष कोणाचा, हे वरिष्ठ अधिकाऱयांनी शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
सुस्त प्रशासनाकडे लोकप्रतिनिधींनी बघावे
चिपळूण आणि अन्य शहरांची वाट सुस्त जिल्हा प्रशासनामुळे लागली आहे, हे या अजब पत्रव्यवहारावरून सिध्द होत आहे. त्यामुळे याची जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधींनी गंभीर दखल घेऊन अशा कामचुकार अधिकाऱयांकडे लक्ष द्यावे.
–अरूण भोजने
चिपळूण बचाव समिती