राज्य मंत्री विश्वजीत कदम
प्रतिनिधी / सांगली
अनेक राष्ट्रीयकृत व खासगी बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. याविरोधात राज्य शासन अतिशय संवेदनशील असून प्रसंगी रिझर्व्ह बँकेकडे संबंधित शाखा बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव तयार करुन पाठवू, असा इशारा कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी आज येथे अनौपचारिकपणे बोलताना दिला. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने सध्या चाळीस टक्के पीककर्ज वाटप केले असून ते 85 ते 90 टक्के केले पाहिजे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
डॉ. कदम म्हणाले, केंद्रामध्ये सहकार खाते स्वतंत्रपणे तयार केले आहे. चांगल्या हेतूने हे जर केले असेल तर त्याचे आम्ही स्वागत करतो, महाराष्ट्र ही सहकाराची जन्मभूमी आहे. महाराष्ट्रामधून सहकार देशभर पसरला सहकारात सभासद हा मालक असतो. केंद्राने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सहकार कसा वाढेल, ही भूमिका ठेवली तर आम्ही पूर्ण सहकार्य करू.
राज्यामध्ये सरासरी पीककर्ज वाटप कमी आहे. पावसाळा उशिरा सुरू झाल्याने शेतकरी देखील उशिरा कर्ज घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत पीककर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी बँकांनी त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या सध्या केवळ वीस टक्क्यांच्या आसपास सरासरी आहे. ती वाढविण्यासाठी विभाग स्तरावर सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सहकारी बँकांवर आमदार खासदारांची निवड करू नये, असा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. एखादा निर्णय घेताना बँकेने सहकारातील तज्ज्ञांशी चर्चा नकरता हुकूमशाही पद्धतीने तो राबविला जात असेल तर तो सहकारी चळवळीशी घातक ठरतो. चर्चा करून यातून मार्ग काढता येणे शक्य झाले असते. यावेळी आ. मोहनराव कदम, जितेश कदम उपस्थित होते.