प्रतिनिधी / ओरोस:
कंत्राटी महिला कर्मचाऱयाचा विनयभंग केल्याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक श्रीमंत चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायाधीश दोन व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी फेटाळून लावला आहे. सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ऍड. रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले.
जिल्हा शक्मय चिकित्सक पदावर कार्यरत असलेल्या डॉ. श्रीमंत चव्हाण यांनी आपला विनयभंग केल्याची तक्रार या महिला कर्मचाऱयाने पोलीस स्थानकात दिली होती. त्यानुसार त्यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर श्रीमंत चव्हाण यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जाच्या सुनावणीत 26 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने त्यांना 6 मार्चपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
दरम्यान, 6 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. प्रथमदर्शनी चव्हाण हे दोषी असल्याचे आढळून येत असल्याने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे आदेश सोमवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडून देण्यात आले. चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला गेल्याने त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.
दरम्यान, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चव्हाण हे 13 मार्चपर्यंतच्या कालावधीसाठी रजेवर गेले आहेत. त्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार वर्ग एक अधिकाऱयाकडे सोपविणे अपेक्षित असताना वर्ग दोन अधिकारी असलेल्या आणि सद्यस्थितीत सांगली येथे एका प्रशिक्षणासाठी गेलेल्या डॉ. अविनाश नलावडे यांच्याकडे सोपवला आहे. खरं तर अधिवेशन काळात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी रजा न घेता मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असताना त्यांनी तसे न करता अथवा सक्षम अधिकाऱयाकडे चार्ज न देता त्याचप्रमाणे रजा मंजूर होईल की नामंजूर याची वाट न पाहता एका मेलद्वारे रजेचा अर्ज उपसंचालकांना पाठवून ते रजेवर गेले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयावर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष तथा भाजप ओबीसी महिला जिल्हाध्यक्ष दीप्ती पडते यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या नजरेतून प्रथमदर्शनी दोषी ठरलेल्या श्रीमंत चव्हाण यांच्यासारखा अधिकारी या जिल्हय़ाच्या शल्यचिकित्सक पदावर राहणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.