अन्न, वस्त्र व निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात. स्वाभाविकच महागाईत कितीही वाढ झाली किंवा उत्पन्न घटले, तरी पोटासाठी अन्नग्रहण करावेच लागते. निवारा व त्यावरील खर्च मोजावाच लागतो आणि अंग झाकण्याकरिता वस्त्रेही परिधान करावी लागतात. त्यामुळे कपडय़ांवरील जीएसटीत 12 टक्के वाढ न करता तूर्तास 5 टक्केच ठेवण्याचा निर्णय दिलासादायक म्हणता येईल. 1 जानेवारी 2022 पासून कपडय़ांवरील जीएसटी 12 टक्के होणार होता. किंबहुना वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. आता फेब्रुवारीत होणाऱया वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या बैठकीत याचा फेरआढावा घेतला जाईल. हे पाहता त्या वेळीच अंतिम भवितव्य ठरेल. असे असले, तरी सध्याची स्थिती बघता सकारात्मकच भूमिका घेतली जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. आदिमानवाच्या स्थितीत असताना माणसे वल्कले नेसत. तथापि, मानवी उत्क्रांती होत गेली, तसतसा प्रत्येक टप्प्यावर माणूस बदलत गेला, विकसित होत गेला. त्यातूनच पुढे मानवप्राणी वस्त्रांशी जोडला गेला. विविध प्रकारची वस्त्रे, त्यावरील नक्षीकाम, बदलत्या फॅशन्स याने मानव आणि कपडय़ांमधील नाते अधिक घट्ट झाले. आज तर कपडे हा माणसाच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ‘साधी राहणी, उच्च विचार’, हा मंत्र कितीही घोळविला जात असला, तरी या नवयुगात माणसाचे व्यक्तिमत्त्व हे थेटपणे कपडय़ांशी, त्याच्या वेशभूषेशी जोडले जाते. प्रत्येकाचा नीटनेटके राहण्याकडे कल असतो. जसा वेश, तसा देश, असे म्हणतात. आज देशातील अनेक शहरे ही तेथील खास कपडय़ांसाठी ओळखली जातात. त्यात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या साडय़ा वा अन्य वस्त्रांकरिता अनेक ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्रातील पैठणीपासून ते इरकल, कांजीवरम् नि पंजाबमधील पतियालापर्यंत अनेक शहरांची ओळख ही तेथील कपडय़ांवरून आहे. स्त्री, पुरुषांच्या कपडय़ांप्रमाणे लहान मुलांच्या कपडय़ांची बाजारपेठही आता मोठय़ा प्रमाणात विस्तारली आहे. लग्नसराई, दिवाळी किंवा वेगवेगळय़ा मुहूर्तांवर कपडय़ांची ही झळाळी अधिकच उठून दिसते. मानवी जीवन उठावदार करणाऱया या वस्त्रप्रावरणांभोवती महागाईची वीण घट्ट होत असेल, तर त्याची झळ अर्थात सगळय़ांनाच बसणार. मागच्या दोन वर्षांत कोविडच्या संकटाला देश सामोरा जात आहे. या काळात उद्योगधंद्यांपासून रोजगारापर्यंत अनेक पातळय़ांवर समस्या निर्माण झाल्याने बहुतांशांचे आर्थिक उत्पन्न आटलेले आहे. अशा कसरतीच्या काळात कपडय़ांवरील जीएसटी वाढविणे सर्वथा अयोग्यच होते. जीएसटीत वाढ झाली असती, तर कपडय़ांच्या किमती 15 ते 20 टक्क्यांनी वाढल्या असत्या, असे या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी सांगतात. इतकी वाढ आधीच महागाईने पोळलेल्या जनतेने सोसणे शक्यच नव्हते. हे पाहता स्थगितीचा विचार हा व्यावहारिकच म्हणायला हवा. व्यापाऱयांच्या फायद्याची चर्चा नेहमीच होते. परंतु, मागील वषीच्या आणि या वषीच्या टाळेबंदीमुळे कित्येक व्यापाऱयांचा व्यवसाय बुडाला, ही वस्तुस्थिती होय. त्यात आता तिसरी लाटही येण्याची शक्यता निर्माण झालेली दिसते. ही टांगती तलवार डोक्यावर असताना वस्त्रोद्योग क्षेत्राला अधिकचा जीएसटी लावणे म्हणजे बुडत्याला आणखी खोलात ढकलण्यासारखे झाले असते. कापड आणि वस्त्राsद्योग क्षेत्र हेही सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणाऱया व कर मिळवून देणाऱया क्षेत्रांपैकी एक मानतात. या क्षेत्राचा निर्यातीचा वाटादेखील मोठा आहे. मुळात कापड आणि वस्त्रांवर असलेल्या करात वाढ केल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्याकडील कापड आणि वस्त्रांचे दर इतर देशांपेक्षा जास्त होतील आणि त्याचा परिणाम आपल्या निर्यातीवर होऊन ती कमी होऊ शकेल. तसेच रोजगार घटून बेरोजगारीही वाढू शकते. या गोष्टी पुढेही ध्यानात घेतल्या पाहिजेत. मुळात एखादा कर एक ते दीड नि सात टक्क्यांनी वाढविणे यात फरक असतो, याची जाणीव ठेवायला हवी. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वस्त्राsद्योगावरील जीएसटी करास स्थगिती दिली असली, तरी हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरुपाचा आहे. कापड उद्योगाकडून झालेल्या विरोधाबरोबरच पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये आगामी काळात होणाऱया निवडणुका ध्यानात घेऊन तर या निर्णयाप्रत सरकार आले नाही ना, असे म्हणायला जागा आहे. म्हणूनच भविष्यातही याबाबतची सरकारची भूमिका कशी राहणार, हे पहावे लागेल. अनेक क्षेत्रे आज संकटातून जात आहेत. त्यात लोकांची क्रयशक्तीही लक्षणीय घटली आहे. त्यामुळे सध्याचा काळ हा भरमसाठ कर वाढविण्याचा नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. दुसऱया बाजूला सर्व प्रकारच्या पादत्राणांवर 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. पादत्राणे हाही आज प्रत्येकाच्या गरजेचा भाग बनलेला आहे. या वहाणांच्या किमतीही आता चांगल्याच वाढू शकतात. या पातळीवरही सरकारने दिलासा दिला असता, तर बरे झाले असते. याशिवाय राज्यांच्या जीएसटीचा प्रश्नही महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. केंद्राकडून मिळणाऱया वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची मुदत जूनमध्ये संपुष्टात येत आहे. कोरोनामुळे सर्व राज्यांच्या महसुलात घट झालेली असल्याने ही मुदत वार्षिक 14 टक्के वाढीसह वाढवावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. कोरोनामुळे महसुलात घट झाली, हे वास्तव आहे. त्यामुळे अनेक राज्यांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. स्वाभाविकच जीएसटी भरपाईची राज्यांना तीव्र गरज आहे. महाराष्ट्रातील भरपाईची थकबाकी 31 हजार कोटींवर पोहाचली आहे. हे पाहता पुढच्या टप्प्यात या स्तरावरही दिलासा मिळण्याची आशा आहे. 2022 या नव्या वर्षात आपण प्रवेश केला आहे. नव्या वर्षीही कोरोना, बेरोजगारी, महागाई अशी अनेकविध आव्हाने आपल्यासमोर उभी असतील. मात्र, मायबाप सरकारला सर्वांना सांभाळून घेतच पुढे जावे लागेल.
Previous Articleसत्वगुणाची वाढ करून रज आणि तम गुण नाहीसे करता येतात
Next Article संसाररुपी दीर्घ रोगावर विचार हे रामबाण औषध आहे
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.