गोष्ट तशी फार जुनी नाही. विस्मरणात जावी इतकी सौम्य तर मुळीच नाही. जर्मनीच्या चान्सलेर अँजेला मार्केल यांना एका पाठोपाठ आपल्या दोन सहकाऱयांचे राजीनामे स्वीकारावे लागले होते. संरक्षणमंत्री कार्ल थेओडोर झू गटेनबर्ग आणि शिक्षण-संशोधन मंत्री ऍनेटी श्चेवॉन ही दोन्ही मातब्बर माणसे चान्सलेर यांच्या आत्यंतिक जवळची आणि भरवशाची. दोघांच्याही राजीनाम्याचे कारण एकच होते. ते म्हणजे, त्यांच्या ‘विद्यावाचस्पती’ या संशोधन पदवीमधील उघडकीस आलेले संशोधन साधर्म्य. संशोधन आणि वैज्ञानिक कर्तव्यांची पायमल्ली. ग्राम्य भाषेत सांगायचे झाल्यास, पकडली गेलेली चोरी. शैक्षणिक आणि संशोधनासंदर्भातील उचलेगिरीच्या अनैतिक उपक्रमाला इंग्रजीमध्ये ‘प्लॅगेरिझम’ म्हटले जाते. गटेनबर्ग यांची राजकीय कारकीर्द चढत्या कमानीची आणि देदीप्यमान. 2002 मध्ये पहिल्यांदा संसद आणि पाठोपाठ पक्षाचे महत्त्वपूर्ण सचिवपद. मार्केल यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थ आणि तंत्र खात्याचे राज्यमंत्रीपद तर दुसऱया कार्यकाळात संरक्षण मंत्री हे महत्त्वपूर्ण पद. जर्मनीतील जनता त्यांच्याकडे राजकारणातील उगवता तारा म्हणून आशेने पहायची. 2006 मध्ये गटेनबर्ग यांनी बेरुथ विद्यापीठात पीटर एच्? बर्ली यांच्या मार्गदर्शनामध्ये विद्यावाचस्पती पदवीसाठी संशोधन सादर केले होते. पुढे हा ग्रंथ ‘अमेरिका आणि युरोपियन महासंघातील संविधानांचा तौलनिक विकासात्मक अभ्यास’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध झाला होता. माशी येथेच शिंकली. 475 पानांच्या शोधग्रंथातील निम्मी पाने हे चौर्यकर्म असल्याचे उघडकीस आले. गटेनबर्ग यांना उपरोधाने जर्मनीत ‘गुगलबर्ग’ म्हणून हिणवणाऱयांची संख्या वाढत गेली. सुरुवातीला गटेनबर्ग यांनी मी पदवीसाठी पात्र नसल्याने, पदवी परत देतो, असा पावित्रा घेतला. विद्यापीठ संशोधन समितीच्या शिफारसींवरून अखेरला संरक्षणमंत्र्यांची पदवी मागे घेण्यात आली. जर्मनीमधल्या शैक्षणिक जगतातील रोषासमोर चान्सलेर अँजेला मार्केल यांची पाठराखण कमकुवत ठरली. एका उगवत्या राज्यकर्त्याच्या नशिबी मावळतीची दिशा आली.
गटेनबर्ग यांच्या तुलनेत ऍनेटी श्चेवॉन या मार्केला यांच्या जुन्या सहकारी. दोन्ही मैत्रिणींची 18 वर्षांहूनही अधिक कालावधीसाठी एकाच राजकीय पक्षातील समांतर वाटचाल. ऍनेटी यांची विद्यावाचस्पती ‘दुसेलडोर्फ’ या विद्यापीठातील 1980 सालातील. गंमतीचा वा योगायोगाचा भाग म्हणजे त्यांचा प्रबंध ‘चारित्र्य आणि विवेक’ या विषयावरचा (कॅरेक्टर ऍण्ड कॉन्शस ः स्टडीज ऑन कंडिशन, नेसेसिटीज्? ऍण्ड डिमांड ऑन द डेव्हल्पमेंट ऑफ कॉन्शस). त्यांच्या विद्यावाचस्पती पदवीचे वादंग सामोरे आल्यावर विरोधी पक्ष, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टीने गदारोळ उठवला. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला गेला. ऍनेटी श्चेवॉन आणि अँजेला मार्केल संयुक्तरित्या, पत्रकार परिषदेद्वारे राजीनाम्याला सामोऱया गेल्या. एरवी पोलादी अशी ओळख असणाऱया अँजेला यांचा चेहरा पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना जाणवण्यापत दुःखी-कष्टी होता. ऍनेटी यांनी चौर्यकर्माबाबतीतील आरोप फेटाळून, ‘नेशन फर्स्ट’ या भूमिकेतून राजीनामा देत असल्याचा कागांवा केला. विद्यापीठाच्या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. त्यांचा खटला न्यायालयात टिकला नाही. जर्मनीमधले हे दोन्ही राजीनामे 2012 आणि 2013 या वर्षातले. 2012 मध्ये हंगेरीचे राष्ट्राध्यक्ष पार्ल स्मिड्ट यांनाही त्यांचा राजीनामा विद्यावाचस्पती पदवीमधल्या अवांछित साधर्म्य कारणांसाठी द्यावा लागला होता. ‘ऍनालिसेस ऑफ द प्रोग्रॅम ऑफ द मॉडर्न ऑलिम्पिक’ या त्यांच्या प्रबंधातील 215 पानांपैकी 197 पाने बल्गेरियाचे क्रीडा संशोधक निकोलय जॉर्जेव्ह यांच्या संशोधनाशी मेळ साधणारी होती. आणखी 17 पाने जर्मनीचे क्रीडा समाजशास्त्रज्ञ क्लॉस हेनिंगमन यांच्या प्रबंधातील पानांशी तंतोतंत जुळणारी होती. प्रबंध परीक्षण समितीतील काही सदस्य स्मिड्ट यांच्या औदार्यामुळे हंगेरियन ऑलिम्पिक समितीवर नामनिर्देशित झाल्याचेदेखील सामोरे आले. हंगेरीमधल्या बुडापेस्ट येथील सेमेल्वीज विद्यापीठाच्या पाच सदस्य समितीने अवघ्या दोन महिन्यात या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल विद्यापीठाला 27 मार्च रोजी सादर केला. 29 मार्चला विद्यापीठाच्या सिनेटने पदवी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्राध्यक्षांचा राजीनामा 2 एप्रिलला देशापुढे आला होता. रोमानियाचे पंतप्रधान व्हिक्टोर पोन्टा यांचीही गोष्ट 2012 मधलीच. विद्यापीठाच्या तेरा सदस्यीय समितीने 297 पानांच्या प्रबंधातील 115 पाने नक्कल असल्याचे शोधून काढले होते. दोन वर्षे हे प्रकरण रेंगाळत ठेवले गेले. अखेरीस 2014 मध्ये पोन्टा यांचा विद्यावाचस्पती पदवीमध्ये आणि देशाच्या निवडणुकीमध्ये पराभव झाला होता.
फ्रान्समध्ये ज्युईश समाजामधल्या धार्मिक नेत्यांना ‘चीफ रब्बी’ या पदाने गौरविले जाते. गिल्स बर्नहेम हे गृहस्थ फ्रान्सचे प्रमुख रब्बी होते. त्यांचे विद्यावाचस्पती प्रकरण ‘उचलेगिरी’मुळे साध्य झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्यांचा कांगावा दुर्लक्षून राजीनामा घेतला गेला होता. बर्नहेम यांचे ‘फोर्टी ज्युईश मिडीएशन्स’ हे पुस्तक एलिझाबेथ वेबेर यांच्या ‘क्वेशनिंग ज्युडीसिझम’ या पुस्तकाची भ्रष्ट नक्कल असल्याचे लक्षात आल्यावर ‘रब्बी’ म्हणजे तत्त्वज्ञानाचे प्रोफेसर ही त्यांची गौरवाची पदवी काढून घेण्याबाबत तेथील बौद्धिक जगताचा दबाव फ्रान्सने अनुभवला होता. युरोपियन संसदेच्या उपसभापती सिल्व्हाना कोच मेहरिन या तेथील फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या तरुण आणि तडफदार नेत्या होत्या. हेडनबर्ग विद्यापीठाने त्यांचा ‘हिस्टॉरिकल करन्सी युनिनियमन्स बिटविन दी इकॉनॉमिक ऍण्ड पॉलिटिक्स’ हा 227 पानांचा प्रबंध 2013 मध्ये रद्दबादल ठरवला. त्यांची झळाळती राजकीय कारकीर्द संपली हे सांगायला नको. पाश्चात्य देशांमध्ये कायद्यांची, धोरणांची, नीतीमत्तेची चाड बाळगली जाते. इतरांच्या बौद्धिक कामांची भ्रष्ट नक्कल हा वाचकांचा, प्रेक्षकांचा विश्वासघात समजला जातो. अस्सल कामांना प्रशस्ती आणि नकलीच्या कामाला गच्छंती या धोरणांमुळेच पाश्चात्य विद्यापीठातील संशोधन संस्कृती प्रगल्भ आहे. तेथील नवनव्या बौद्धिक संपदेमुळे राष्ट्र श्रीमंत होण्यास हातभार लागतो. अमेरिकेमध्येही माजी राष्ट्राध्यक्ष पत्नी मिशेल ओबामा यांनी 2008 मध्ये दिलेल्या भाषणाची नक्कल मेलानिया ट्रंप यांच्याकडून झाल्यावर त्याची खुलेपणाने निर्भर्त्सना झाली. भारतीय विद्यापीठ संशोधन कार्यप्रणालीमध्ये आता ‘प्लॅगेरिझम’ चाचणी अपरिहार्य झालेली आहे. क्षणार्धात नक्कल दाखवणारे ‘टर्निटिन’ आणि ‘इथेनेटिकेट’ सॉफ्टवेअर विद्यापीठांपर्यंत पोहोचले आहे. मागील वर्षापासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘रिसर्च पब्लिकेशन ऍण्ड एथिक्स’ हा दोन श्रेयाकांचा आणि तीस तासिकांचा अभ्यासक्रम विद्यावाचस्पती पदवीसाठी अनिवार्य संशोधन पद्धती अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिलेल्या आहेत. आपल्याकडे संशोधनाची मौलिकता, नाविन्यता, अभिनवता, तपासण्याची सुस्पष्ट आणि निर्भेळ यंत्रणा दृढ करणे अत्यावश्यक झालेले आहे. एकमेकांना सांभाळून घेण्याच्या राजकीय वृत्तीमुळे ‘संशोधन संस्कृती’पासून आपण अनेक कोस लांब आहोत हे मान्य करणे हीच पुढे जाण्याची पूर्वअट आहे.
डॉ. जगदीश जाधव