डिसेंबरमध्ये वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता : भारतातील सर्वांत रुंद केबल-स्टेड आठ पदरी पूल
प्रतिनिधी /पणजी
सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपये खर्च करून झुवारी नदीवर बांधण्यात येणाऱया आठ पदरी केबल-स्टेड ब्रिजचा पहिला टप्पा पूर्णत्वाकडे पोहोचला आहे. आता केवळ वजन चाचणी आणि क्रॅक बॅरिअर्स बसविण्याचे काम शिल्लक असून ते पूर्ण झाल्यानंतर तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येईल, अशी माहिती बांधकाम कंपनीशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिली आहे.
भारतातील सर्वात रुंद केबल पूल अशी ओळख निर्माण केलेल्या या आठ पदरी प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2023 पर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तत्पूर्वी पहिल्या टप्प्यातील चार लेनचा मार्ग शक्यतो पुढील महिन्यात वाहतुकीसाठी खुला होईल, असे ते म्हणाले.
पणजी-मडगाव या राष्ट्रीय महामार्गावर कुठ्ठाळी गावात झुवारी नदीवर बांधण्यात येणारा हा पूल उत्तर आणि दक्षिण गोव्याला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. 2021 मध्ये हा पूल पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु कोरोना महामारीमुळे त्याचे काम लांबणीवर पडले. त्याशिवाय या पुलासाठी वापरण्यात येणारे केबल्स चीनमधून आयात करण्यात येणार होते. त्यांचाही पुरवठा होण्यात अडथळे निर्माण झाले. लॉकडाऊनमुळे चीनी सल्लागाराला भारतात येण्यासाठी व्हिसा मिळाला नाही, अशा अनेक अडथळ्यामुळे पूल नियोजित वेळेत पूर्ण करणे शक्य झाले नाही. या प्रकल्पासाठी 22 हजार टन स्टील आणि 1500 टन केबल्स वापरण्यात आले आहेत. प्रारंभीच्या काळात या प्रकल्पावर रोज 1600 कामगार काम करत होते. अशी माहिती सदर अधिकाऱयाने दिली.
केबल स्टेड पुलासाठी वापरण्यात येणारे सर्वात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या पुलासाठी वापरण्यात आले असून 1,000 टन भार सहन करू शकेल, तसेच ताशी 100 किमी वेगाने वाहने जाऊ शकतील अशी त्याची रचना आहे. केबल स्टेड ब्रिज हा नेहमीच एक गुंतागुंतीचा प्रकल्प असतो. कुठ्ठाळी पुलाखालून जहाजांची सतत वाहतूक असते. त्याचाही विचार बांधकामादरम्यान करण्यात आला आहे.
दरम्यान, मांडवीवर बांधण्यात आलेल्या अटल सेतूवर वारंवार पडणाऱया खड्डयांमुळे तो सतत वादाच्या भोवऱयात सापडलेला असतो. त्याचे उदाहरण देऊन झुवारी पुलाबद्दल विचारले असता या पुलावर पॉलिमर सुधारित बिटुमेनचा वापर करून रस्ता बनविण्यात आला असून तो खड्डेमुक्त असेल. उच्च दर्जाच्या बिटुमेनमुळे पाणी झिरपत नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्याशिवाय पूल पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आठ वर्षे त्याची देखभाल जबाबदारी सदर बांधकाम कंपनीकडेच राहणार असल्याने चिंता करण्याचे कारण राहणार नाही, असे ते म्हणाले.