कोरोनाविरुद्धची लढाई सर्वांनी मिळून एकदिलाने लढली नाही तर देशच अडचणीत येईल याची सर्वदूर जाणीव होणे गरजेचे आहे. ‘नेशन फर्स्ट’ चा घोष करणाऱयांनी हे ओळखले पाहिजे.
कोरोना महामारीने अमेरिका आणि युरोपमधील प्रगत देश पूर्णपणे हवालदिल दिसत असताना भारताची टाळेबंदीची रणनीती यशस्वी झाली आहे असे दावे होत आहेत. प्रत्यक्षात यात कितपत सत्य आहे हे कळायला अजून किमान काही महिने लागतील. कारण या टाळेबंदीतून देश हळूहळू कसा बाहेर येणार, त्यातून या विषाणूचा प्रसार थांबवायला या रणनीतीने कितपत फायदा झाला ते कळणार आहे. गेल्या महिन्यात टाळेबंदी घोषित करून आणि नंतर ती 3 मे पर्यंत वाढवून मोदी सरकारने देशाला एका चक्रव्यूहात नेले आहे. त्यातून सहीसलामत कसे बाहेर पडता येणार त्यावर कोरोना विरुद्धचे हे ‘महाभारत’ काय रूप घेते ते ठरणार आहे.
एकदा का टाळेबंदी हटली तर तात्पुरता दबला गेलेला विषाणू उसळून आपले प्रताप जोमाने दाखवेल अशी भीती जाणकार व्यक्त करतात. जसे हिमनगाचे फक्त टोकच बाहेर दिसते आणि तो अजस्त्र हिमनग हा पाण्याखालीच असतो तद्वत या टाळेबंदीमुळे या विषाणूचा प्रसार हा तात्पुरता थांबलेला दिसत आहे. आरोग्य आणि विज्ञान विषयातील तज्ञ तर कोरोनाचे संकट कमी अधिक प्रमाणात येते वर्षभर झेलावे लागणार आहे असे सांगत आहेत. आपल्या देशातील कडक उन्हाळय़ामुळे या विषाणूची नांगी आपोआप मोडेल आणि पुढील काही महिन्यातच देश या हाहाकारातून सुटेल असे त्यांच्यातील एका गटाला वाटते. असे घडले तर उत्तमच. पण हा निव्वळ आशावाद आहे की त्याला शास्त्रीय बाजू आहे हे पुढील घटना कशा घडतील त्यावरून कळणार आहे. कोरोनाची सध्या आलेली साथ ही या विषाणू प्रसाराची प्रथम लाट होय आणि ही लाट ओसरल्यावर दुसरी लाट येणार आहे ती या लाटेपेक्षा भयंकर असेल असे सांगण्यात येते.
भारतीय समाजात या विषाणूबाबत सामूहिक प्रतिकारक्षमता (हर्ड इम्युनिटी) जोपर्यंत तयार होत नाही तोवर कोरोनाचा मार टाळणे अशक्मय आहे असे प्रतिपादन बरेच शास्त्रज्ञ तसेच राजीव बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती करत आहेत. इतर बऱयाच उद्योगपतींचे असेच म्हणणे असू शकते. पण मोदी सरकार आपल्यावर आकस बाळगून त्रास देईल या भीतीने कोणी जाहीरपणे बोलत नाही. अगोदरच मंदीचा फटका झेललेल्या उद्योगांनी त्यातून मान वर काढण्यासाठी प्रयत्न चालवले असताना टाळेबंदीच्या रूपाने उद्योजकांना अस्मानी-सुलतानीचा सामना करावा लागत आहे.
सरकार सारे काही आटोक्मयात असल्याचे चित्र दाखवत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र अचानक आलेल्या या महामारीने सत्ताधारी हादरले आहेत आणि त्यांना या आलेल्या संकटाचा अंदाजच बांधता येत नाही आहे, त्यांना त्याचा पूर्ण आवाकाच आलेला नाही असे कळून येत आहे. एक छोटे उदाहरण म्हणजे एअर इंडियाने काही उड्डाणांकरता परत बुकिंग सुरू करण्याची केलेली घोषणा. ती केल्यावर काही तासातच नागरी उड्डयन मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कोणतीही राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने अजून घेतलेला नाही. तो निर्णय झाल्यावरच विमान कंपन्यांनी बुकिंग सुरू करावे असा जणू हुकूमच काढला.
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू केली तर जगभरात अडकलेले हजारो भारतीय विद्यार्थी, उद्योजक, व्यापारी आणि सहलीला गेलेले नागरिक याना परत मायदेशी आणणे भाग पडेल आणि त्यांच्यातून परत कोरोनाचे संक्रमण वाढीस लागेल अशी भीती सरकारला वाटते असे दिसत आहे. आखाती देशातील बरेच भारतीय कामगार बेकार झालेले आहेत आणि त्यांना घरी घेऊन जा असा तगादा तेथील देश सरकारपाशी लावत आहेत.
जसजसे देशातील कोरोनाचे टेस्टिंग वाढत आहे तसतसा या विषाणूचा प्रसार जास्त झालेला दिसून येत आहे कारण जास्त रोगी आढळत आहेत. पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये तर तेथील सरकारे आणि विरोधक यांच्यात कोरोनावरून उलटसुलट आरोप-प्रत्यारोप झडत आहेत. ममता बॅनर्जींच्या राज्यात कोरोनाने दगावलेल्यांचा जो अधिकृत आकडा पश्चिम बंगाल सरकार देत आहे त्यांच्या चौपट लोक मेले आहेत असे तेथील भाजपचे म्हणणे आहे तर मध्य प्रदेशात गेला महिनाभर शिवराजसिंग चौहान मंत्रिमंडळच बनवू न शकल्याने विषाणूचा प्रसार वाढत आहे असा काँग्रेसचा आरोप आहे. कोरोनाचा फटका काँग्रेसमधून भाजपत येऊन मध्य प्रदेशमधील तख्त पालट केलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदेंवर देखील झाला आहे. चौहान याना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची मिळाली पण शिंदे अजून राज्यसभा सदस्यदेखील बनू शकले नाहीत. मंत्रिपद तर दूरच राहिले.
चीनने (कथितपणे) पसरवलेल्या या विषाणूच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी चीनमधूनच पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह गियर (संरक्षणासाठी पोशाख) मोठय़ा प्रमाणावर आयात करण्यात येत आहेत मग मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ चे काय झाले असा सवाल कालपर्यंत मोदींचे हितचिंतक म्हणवले जाणारे विचारत आहेत. चीनवर ज्याने विश्वास ठेवला त्याचा विश्वासघात झाला हे पं. नेहरूंच्या काळात भारताला कळले आहे. मोदींच्या काळातदेखील हे फारसे बदललेले नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था मोठय़ा संकटात सापडली असताना चीनच्या एका प्रमुख बँकेने एचडीएफसी बँकेतील जवळजवळ एक टक्का समभाग खरेदी करून भारताची आर्थिक बलस्थाने गिळंकृत करण्याचा चिनी डाव उघड केला. आता सरकारने त्वरित हालचाल करून विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमात बदल करून चीनला याबाबत पाकिस्तानबरोबर बसवले आहे हे चांगले झाले. सरकारने अशा प्रकारचा बदल करून भारतीय उद्योगधंद्यांना वाचवावे अशी जाहीर सूचना मागील आठवडय़ात राहुल गांधी यांनी केली होती तेव्हाच मोठय़ा मनाने सरकारने या सूचनेचे स्वागत केले असते तर चांगले झाले असते. तेव्हा मात्र संबित पात्रा यांच्या सारखे मोदीभक्त राहुलवर तुटून पडले होते. विरोधी पक्षांना अनुल्लेखाने मारणे अथवा त्यावर उठसूठ हल्ला करणे अशीच नीती गेली जवळजवळ सहा वर्षे बघायला मिळत आहे. कोरोनाविरुद्धची लढाई सर्वांनी मिळून एकदिलाने लढली नाही तर देशच अडचणीत येईल याची सर्वदूर जाणीव होणे गरजेचे आहे. ‘नेशन फर्स्ट’ चा घोष करणाऱयांनी हे ओळखले पाहिजे.