नव्या वसाहतीमध्ये नागरी सुविधांसह डेनेजवाहिन्यांची सोय करण्याची तरतूद
प्रतिनिधी / बेळगाव
बुडाच्यावतीने विविध ठिकाणी वसाहत योजना निर्माण करण्यात आल्या. मात्र कोणत्याच वसाहतीमध्ये डेनेजवाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली नाही. पण कणबर्गी येथे नव्याने वसविण्यात येणाऱया वसाहतीमध्ये विविध नागरी सुविधांसह डेनेजवाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याकरिता 219 कोटीचा आराखडा तयार करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
कणबर्गी येथे 165 एकर शेतजमिनीमध्ये वसाहत योजना राबविण्यासाठी बुडाने आवश्यक कार्यवाही सुरू केली आहे. येथील संमती दिलेल्या शेतकऱयांची आणि जमीन मालकांची 130 एकर जागा ताब्यात घेऊन सपाटीकरणाचे काम सुरू केले आहे. मागीलवषी या वसाहत योजनेस राज्यशासनाने मंजुरी दिली होती. डिसेंबरपासून काम सुरू करण्यात येईल, असे मागीलवषी सांगण्यात आले होते. मात्र डिसेंबर 2021 आला तरी अद्याप या कामाला प्रारंभ झाला नाही. सपाटीकरणाच्या कामाला आणि विविध विकासकामे राबविण्याच्या प्रस्तावाला बुडाच्या मागील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार सपाटीकरणाच्या कामास प्रारंभ करण्यात आले होते. मात्र पावसाच्या अडथळय़ामुळे या कामाला देखील स्थगिती मिळाली आहे.
शहरात विविध ठिकाणी बुडाने वसाहत योजना राबविल्या आहेत. मात्र या ठिकाणी डेनेजवाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध केली नाही. प्रथमच कणबर्गी वसाहत योजनेत डेनेजवाहिन्या घालणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. कणबर्गी वसाहत योजनेत रस्ते, गटारी, विद्युत सुविधा, पथदीप, नळजोडणी, डेनेजवाहिन्या आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा विविध नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी 219 कोटींचा आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. सदर आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी असल्याने दुरुस्ती करून देण्याची सूचना बुडाला केली होती.
त्यानुसार नवीन आराखडा व डीपीआर तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यानंतरच विकासकामे राबविण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच कणबर्गी योजनेच्या कामाला गती मिळणार आहे. जमिनीचे सपाटीकरण, हद्द निश्चित करणे आदी कामांचा समावेश डीपीआरमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे डीपीआरला शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच हद्द निश्चिती व पुढील कामे मार्गी लागण्याची शक्मयता आहे. शहरातील विविध वसाहतींमध्ये असलेले राखीव भूखंड विक्री करून निधी उपलब्ध करण्यासाठी बुडाने प्रयत्न चालविले आहेत. मात्र डीपीआरला राज्य शासनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच कणबर्गी वसाहत योजनेचे काम मार्गी लागणार आहे.