मोदी सरकारचा दावा – 2014 पासून अंमलबजावणीस प्रारंभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेद्वारे मोठय़ा प्रमाणात निधी वाचण्यास मदत मिळत आहे. 2014 पासून आतापर्यंत या योजनेमुळे 2.2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केंद्रातील मोदी सरकारकडून करण्यात आला. मागील आर्थिक वर्षादरम्यान कोरोना महामारी फैलावलेली असतानाही डीबीटीमुळे 45 हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
एप्रिल 2020 ते मार्च 2021 दरम्यान शासकीय आकडेवारीच्या समीक्षेनंतर हा आकडा प्राप्त झाला आहे. शासकीय योजनांमधील गळती रोखणे, शासकीय योजनांचे बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेल्या लाभार्थींना वगळणे आणि खऱया लाभार्थींच्या आधारशी संलग्न बँक खात्यात पैसे पाठवून हे लक्ष्य प्राप्त करण्यात आले आहे.
‘आधार’ने कोरोना महामारीदरम्यान एक रक्षक म्हणून काम केले आहे. एप्रिल 2020 मध्ये आधारशी निगडित डीबीटी देयकामध्ये 140 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यानंतर मे 2021 मध्ये एप्रिल 2020 च्या स्तराच्या तुलनेत 200 टक्क्यांनी वाढली असल्याचा दावा इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव प्रकाश साहनी यांनी केला आहे.
सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात डीबीटीच्या माध्यमातून लोकांना 5.5 लाख कोटी रुपये पाठविले आहेत. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 40 टक्क्यांनी हे प्रमाण अधिक आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात डीबीटीच्या अंतर्गत एकूण 3.8 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले होते. चालू आर्थिक वर्षात 3.4 लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे समजते.
मागील आर्थिक वर्षात 98 कोटी लोकांना डीबीटीच्या माध्यमातून रोख लाभ मिळाला. महामारीच्या काळात आधारचा वापर वेगाने वाढला आहे. पीएम-किसान, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, एलपीजी-पहल आणि मनरेगा यासारख्या 300 हून अधिक केंद्र सरकारच्या योजना सद्यकाळात डीबीटी-आधार प्लॅटफॉर्मवर आहेत. सद्यकाळात डीबीटी अंतर्गत सर्वात मोठे पेमेंट सार्वजनिक वितरण योजनेच्या (पीडीएस) अंतर्गत केले जातेय.