ऑनलाईन/टीम
राज्याचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी विधिमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) सदस्य असणे आवश्यक असते. जर सदस्य नसेल तर ६ महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) सदस्य होणं अपेक्षित आहे. जर असे न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. दरम्यान शुक्रवारी रात्री उशीरा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांनी राजीनामा दिला आहे. तिरथ सिंह रावत हे उत्तराखंड विधानसभेचे सदस्य नाहीत. तसेच कोरोना संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये राज्यातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे देखील शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तसेच रावत यांचा राजीनामा हा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. जर सहा महिन्यापर्यंत त्यांना विधिमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) सदस्य होणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास ममतांनाही आपल्या मुख्यंमत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
राज्यघटनेच्या कलम १६४-अ नुसार मुख्यमंत्र्याना ६ महिन्याच्या आत विधिमंडळाचा (विधानसभा किंवा विधान परिषद) सदस्य होणं अपेक्षित आहे. रावत यांनी १० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे त्यांना १० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आमदार होणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यात कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होता आले नाही तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला. कारण उत्तराखंडमध्ये विधानपरिषद नाही. तसंच आगामी दोन महिन्यात कोरोना विधानसभेची पोटनिवडणूक घेणे देखील शक्य नव्हते. आता बंगालमध्ये देखील अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळाले. पण त्या स्वत: नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पराभूत झाल्या आहेत. या पराभवानंतरही बॅनर्जी यांनी ४ मे रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ममता बॅनर्जींनी त्यांच्या निवडणुकीसाठी भवानीपूरच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावत ती जागा रिकामी केली आहे. पण वेळेत निवडणूक न झाल्यास ममतांनाही पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल का हा येणार काळचं सांगेल.