सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, लवकर सुनावणी शक्य
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
तामिळनाडूतील शिक्षणसंस्था आणि नोकऱया यांमधील 69 टक्के आरक्षणावर लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी केली जाईल, असे मंगळवारच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले. सी. व्ही. गायत्री या विद्यार्थिनीची ही याचिका आहे.
तामिळनाडूतील आरक्षण कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान या याचिकेत देण्यात आले आहे. हा कायदा 1993 मध्ये करण्यात आला होता. तो घटनेच्या 9 व्या परिशिष्टातील कायदा असल्याने त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. मात्र, तरीही कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना अधिकार आहे, असाही मतप्रवाह आहे.
50 टक्के आरक्षणाची तरतूद
1993 मध्ये इंदिरा सोहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिलेली होती. यापेक्षा जास्त आरक्षण केवळ विशिष्ट आणि अपरिहार्य परिस्थितीतच देता येऊ शकेल असे त्यावेळी 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले होते. मात्र, तामिळनाडूतील 69 टक्के आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त असून तसे जास्त आरक्षण देण्याजोगी कोणतीही अपरिहार्य परिस्थिती नाही, असे प्रतिपादन या विद्यार्थिनीने याचिकेत केले आहे.
सध्या स्थगिती नाही
तामिळनाडूच्या आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱया आणखी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात बऱयाच वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सादर करून घेतल्या आहेत. मात्र, आरक्षणावर स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे अशी स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी ही नवी याचिका सादर करण्यात आली आहे. तिच्यावरील सुनावणीकडे आता लक्ष लागून राहिले आहे.