एम. के. स्टॅलिन मुख्यमंत्रिपदी शपथबद्ध- अन्य 33 मंत्र्यांनीही घेतली पद व गोपनीयतेची शपथ
चेन्नई / वृत्तसंस्था
द्रमुकचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. चेन्नईच्या राजभवनात राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी त्यांना शपथ दिली. त्यांच्यासमवेत मंत्रिमंडळातील 33 मंत्र्यांनीही शपथ घेतली असून खातेवाटपही पार पडले आहे. पक्षाचे नेते दुराई मुरुगन यांनी जलसंपदा मंत्री म्हणून शपथ घेतली असून स्टॅलिन यांनी गृहमंत्रिपद स्वतःकडेच ठेवले आहे. शपथविधी पार पडल्यानंतर दुपारी झालेल्या नव्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले.
तामिळनाडूमध्ये तब्बल 10 वर्षांनी द्रमुक पक्षाची सत्ता स्थापन झाली आहे. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने तामिळनाडूमध्ये मोठा विजय प्राप्त केला. त्यामुळे त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले आहे. स्टॅलिन यांनी मुख्यमंत्री पदासोबत राज्याचे गृहमंत्री म्हणूनदेखील शपथ घेतली आहे. याशिवाय त्यांच्याकडे प्रशासकीय आणि पोलीस सेवा, विशेष योजना आणि सार्वजनिक बांधकाम संस्थाच्या कल्याणकारी योजनांची जबाबदारीही असेल.
मंत्रिमंडळ विस्तार
स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळात के. एन. नेहरु आणि आर. गांधी यांचा समावेश आहे. के. एन. नेहरु यांची सामान्य प्रशासन विभागाचे मंत्री म्हणून निवड झाली आहे तर आर. गांधी यांची कापड उद्योग मंत्री म्हणून निवड झाली आहे. के. एन. नेहरु हे पक्षाचे ज्ये÷ नेते आहेत. 1989 पासून तिरूची पश्चिम मतदारसंघातून ते सातत्याने विजयी होत आहेत. तर आर. गांधी हे राणीपेट या मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. ते 1996 साली पहिल्यांदा विजयी झाले होते.
तामिळनाडूच्या विधानसभेमध्ये द्रमुकने 133 जागा जिंकल्या आहेत तर विरोधी असलेल्या एआयडीएमके पक्षाने 66 जागा जिंकल्या आहेत. गेल्या वेळच्या तुलनेत द्रमुकला 32 जागांचा फायदा झाला असून द्रमुकच्या विजयात स्टॅलिन यांचा सिंहाचा वाटा आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
शपथ घेताच मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राज्यातील जनतेसाठी मोठी घोषणा केली आहे. डीएमकेचे सर्वेसर्वा एमके स्टॅलिन यांनी लगेचच आपला कार्यभार स्वीकारत राज्यातील प्रत्येक रेशनकार्डधारक कुटुंबाला 4 हजार रुपये कोरोना सहाय्यता निधी देण्याची घोषणा केली. या सहाय्यता निधीचा 2,000 रुपयांचा पहिला हप्ता मे महिन्यात देणार असल्याचे आश्वासन दिले. या व्यतिरिक्त खासगी रुग्णालयामधील कोरोनावरील उपचारांचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचीही घोषणाही केली. स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला हा पहिला निर्णय ठरला आहे.