नियुक्तीसाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज
प्रतिनिधी / बेळगाव
तालुक्यातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी तसेच इतर कामांसाठी तालुका पंचायत कार्यालयाची उभारणी करण्यात आली आहे. तालुक्मयात सर्व 59 ग्राम पंचायतींमध्ये आणि तालुका पंचायत कार्यालयात कर्मचारी वर्गाचा अभाव असल्याने नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. तालुक्मयात सध्या 35 हून अधिक जागा रिक्त आहेत तर काही जणांवर कामाचा बोजा वाढला आहे. अभियंत्यांसारखी मुख्ये पदेही रिक्त असल्याने कार्यालयात कमतरता भासलेल्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे.
सध्या तालुक्मयात ग्रामसेवक अधिकारी 54 हवे आहेत तर त्यापैकी केवळ 44 पिडीओंवर याचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. प्रथमश्रेणी विभागातील 24 कर्मचाऱयांची नियुक्ती हवे आहे. त्यापैकी 24 जण कार्यरत आहेत. द्वितीय श्रेणीतील अधिकारी 35 पाहिजेत. त्यापैकी केवळ 7 जणांची आवश्यकता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे द्वितीय विभागीय कर्मचारी 20 हवे आहेत. त्यापैकी मोजके जणच कार्यरत आहेत. तर 4 शिपाईंपैकी एकच कार्यरत असल्याने गोची निर्माण होत आहे. तर उर्वरित दोघे जण कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. त्यामुळे तालुक्मयातील विकासाला गती देण्यासाठी अनेकांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. सध्या कंत्राटी पद्धतीवर चालणाऱया कारभारामुळे अनेकांतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध ठिकाणी होणाऱया नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यासाठी या सर्व जागा भराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱयांची कमतरता असल्याने विकासाला चालना कधी मिळणार? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. बेळगाव तालुक्यात एकूण 59 ग्राम पंचायती आहेत. प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये कोणत्या ना कोणत्या अधिकाऱयांची किंवा कर्मचाऱयांची कमतरता आहेच. सरकारने कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्याऐवजी कंत्राट पद्धतीवर भर दिल्याने अनेकांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. कंत्राटी पद्धतीवर काम सुरू असल्याने तात्पुरते काम करून हात झटकण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज निर्माण झाली
आहे.
सध्या तालुक्यात राष्ट्रीय उद्योग खात्री योजनेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहेत. यामुळे तालुका पंचायतीच्या अधिकाऱयांचे दौरेही वाढले आहेत. याबरोबर सध्या तालुक्यात विविध कामे सुरू आहेत. तालुका पंचायतमध्ये मोजकेच अभियंते असल्यामुळे तालुक्यातील विकास कामांचे मोजमाप करण्यासाठी त्यांची चांगलीच धावपळ उडत आहे. तर जे सरकारनियुक्त अभियंते आहेत तर ते लोकप्रतिनिधींच्या दावणीला बांधले गेले आहेत. त्यामुळे याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सरकारशी पत्रव्यवहार सुरू : कार्यकारी अधिकारी मल्लिकार्जुन कलादगी
आपण वारंवार याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव पाठवित आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होण्याची शक्मयता आहे. ही समस्या आपल्याच तालुक्मयातील नसून इतर तालुक्मयांतही ही समस्या आहे. बेळगाव तालुक्मयात अजूनही बऱयाच कर्मचाऱयांची गरज आहे. सध्या आपण तालुक्मयातील कर्मचारी व ग्रामविकास अधिकाऱयांबाबत सरकारशी आपले पत्रव्यवहार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.