शेतकऱयांना 6 ऐवजी आता 10 हजार रुपये
वृत्तसंस्था / कोलकाता
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल काँग्रेसने घोषणापत्र बुधवारी सादर केले आहे. घोषणापत्र सादर करताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील जनतेला अनेक आश्वासने दिली आहेत. जुन्या आश्वासनांची पूर्तता केल्याचा दावा करत ममतादीदींनी स्वतःच्या सरकारची पाठ थोपटून घेतली आहे. राजकीय नव्हे तर बंगालला विकासाच्या दिशेने देणारे हे घोषणापत्र आहे. आम्ही बेरोजगारी कमी करू. एक वर्षात 5 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार असल्याचे आश्वासन तृणमूलकडून देण्यात आले आहे.
प्रकृती बिघडल्याने घोषणापत्र सादर करण्यास विलंब झाला आहे. आमच्या सरकारने शेतकऱयांचे उत्पन्न तीनपटीने वाढविले आहे. बंगालमध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत गरीबी कमी केली आहे. मागील एक दशकात राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली असून बंगालच्या आर्थिक आकारात तीनपट वाढ झाली आहे. लोकांचे सरकारी वयोमान दुप्पट झाल्याचा दावा ममतांनी केला आहे.
शेतकऱयांकरता घोषणा
ममतांनी घोषणापत्रात शेतकऱयांसाठीही आश्वासने नमूद आहेत. कृषक बंधू योजनेच्या अंतर्गत बंगालमधील सर्व छोटय़ा शेतकऱयांना प्रतिएकर 10 हजार रुपये वार्षिक मदत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पूर्वी ही रक्कम 6 हजार रुपये होती. तर 10 लाख नवे एमएसएमई (लघू अन् मध्यम उद्योग) स्थापन करण्यात येतील. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील खर्च वाढविण्यात येईल. 25 लाख घरांच्या निर्मितीसह प्रत्येक घरात पेयजल पुरवठा आणि सांडपाणी निचऱयाची उत्तम व्यवस्था उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन ममतांनी दिले आहे.
एससी-एसटींना आर्थिक मदत
पुन्हा सत्तेवर आल्यास दुआरे योजनेच्या अंतर्गत लोकांच्या घरांपर्यंत धान्य पोहोचविण्यात येणार आहे. याचबरोबर एससी-एसटी (अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती) वर्गाला वार्षिक 12 हजार रुपये देण्यात येतील. पहिल्यांदाच एक नवी योजना सुरू करण्यात येणार असून यात 1.6 कोटी कुटुंबातील महिला प्रमुखांना 500 रुपये मासिक स्वरुपात दिले जाणार असल्याचे ममता म्हणाल्या.
विद्यार्थ्यांना 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज
जगभरात राज्य सरकारच्या कामाचे कौतुक होत आहे, संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून पुरस्कारही मिळाल्याचे विधान ममतांनी केले आहे. ममतांनी यावेळी विद्यार्थ्यांसाठी क्रेडिट कार्ड सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या क्रेडिट कार्डमध्ये केवळ 4 टक्के व्याजदराने 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेण्याची सुविधा राहणार असल्याचे ममता म्हणाल्या.
विविध समुदायांना ओबीसीत आणणार
मंडल आयोगाकडून मान्यताप्राप्त समुदाय म्हणजेच माहिष्य, तिली, तामुल आणि साहा यांना ओबीसी श्रेणीत आणण्यासाठी सर्वेक्षण आणि याची शिफारस करण्यासाठी विशेष कार्यबळ तयार करू. याचबरोबर मालदा जिल्हय़ातील काही हिस्स्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या रुपात राहणाऱया शेतकरी जातींच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन ममतांनी दिले आहे.
महतो समुदायाचा उल्लेख
महतो समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राकडे आक्रमक भूमिका मांडण्यात येईल. याचबरोबर तराई-डुआर्सच्या लोकांचा समग्र विकास आणि उत्थानासाठी एक विशेष मंडळ स्थापन करण्यात येईल. या मंडळावर सर्व समुदायाचे लोक सामील करण्यात येणार असल्याचे ममतांनी यावेळी सांगितले आहे.