सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. आपली उत्सव परंपरा, धर्म परंपरा काहीही असली तरी राजकारण व मतपेटीवर लक्ष ठेऊन विविध पक्ष, संघटना वेगवेगळे व्याप करत असतात. छोटय़ा अस्मिता जात, धर्म व प्रश्न गोंजारत विविध मंडळी आपल्या पोळय़ा भाजत असतात. महाराष्ट्रात विशेष करून दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाडय़ात जाती-पातीचे राजकारण केले जातेच पण, शेतकऱयांचे-ऊस उत्पादक शेतकऱयांचे राजकारण येथे जोरावर असते. खरेतर ऊस शेती, साखरधंदा, सहकारी साखर कारखाने, साखरेचे उपपदार्थ, आयात-निर्यात आणि उसाचा दर हा विषय नवा नाही. या क्षेत्रात वर्षानुवर्षे काम करणारे, साखर उद्योग सांभाळणारे एक से बढकर एक नेते आहेत. पण दरवर्षी टायर पेटवल्याशिवाय आणि एस.टी बसच्या काच्या फोडल्याशिवाय गळीत हंगाम सुरू होत नाही. एकीकडे ही अवस्था तर दुसरीकडे साखर उद्योग अडचणीत, तिसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत तर चौथीकडे ऊस तोडणी कामगार संकटात हे दृष्टचक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. मात्र आमदार, खासदार, साखर कारखानदार, ऊस उत्पादक संघटना, तोडणी-वाहतूकदार एकत्र बसून या उद्योगासाठी कायमस्वरुपी सूत्र ठरवू शकलेले नाहीत. ओघानेच दिवाळीची अर्थात गळीत हंगामाची चाहूल टायर पेटवापेटवीने लागते आणि ऊस आंदोलन सुरू झाले की एस.टी बसेस लक्ष्य करून सर्व पातळीवर खेचाखेच सुरु होते. आरोप-प्रत्यारोप, रस्ता रोको, हवा सोडली, टायर पेटवले हे प्रकार वेगवान होतात आणि दिवाळीच्या मांगल्याच्या वातावरणात आंदोलनाची धग धगधगू लागते. गेली 20 वर्षे किंबहुना त्यापेक्षा अधिक काळ दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हे सुरु आहे. या आंदोलनातून एका शेतकरी संघटनेच्या चार शेतकरी संघटना झाल्या. संघटनेचे नेते आमदार, खासदार, मंत्री झाले पण हा प्रश्न कधीच कायमस्वरुपी संपला नाही. ऊस दरासाठी आणि तो देण्यासाठी कायमस्वरुपी सूत्र ठरले नाही. यंदाही आंदोलन पेटणार, टायर पेटवले जाणार आणि ठिय्या, रोको, दगडफेक होणार असे दिसते आहे नव्हे हळुवार ते सुरु झाले आहे. दसऱयाला शिवसेना व भगवान सेना व रा. स्व. संघाचे मेळावे होतात. तेथून मार्गदर्शन घेऊन या संघटनांचे अनुयायी कार्यरत होतात. अगदी त्याच धर्तीवर जयसिंगपुरात राजू शेट्टी यांची ऊस परिषद होते व आंदोलन सुरु होते. अन्य शेतकरी संघटना या परिषदेच्या मागे-पुढे आपल्या मागण्या ठेवून आंदोलन छेडतात आणि ऊस आंदोलनाचा भडका होतो. हे आंदोलन होऊ नये, शेतकऱयांना न्याय मिळावा आणि ऊसतोडणी वाहतूक मजुरापासून साखर कामगारापर्यंत आणि साखर ग्राहकापर्यंत सर्वांना न्याय मिळावा यासाठी पेंद्र व राज्य सरकारचे ठाम व कायमस्वरुपी धोरण हवे. त्यासाठीचे एक निश्चित सूत्र हवे. पण ते तसे नाही आणि काही ठरवले तर ते तसे होत नाही. साखरपट्टा म्हणून ओळखला जाणारा दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक यंदाही धुमसू लागला आहे. एकतर यंदा कोरोना महामारी आणि जोडीला अवकाळी, अतिवृष्टी यामुळे जनसामान्य, शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. अतिवृष्टीने खरीप हंगाम कुजून गेला आहे. फळबागा, ऊस शेतीसह भाजीपाला व खरीप पिके, तेलबिया पिके यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अति पावसाचा, वादळाचा ऊसशेतीला फटका बसला आहे. अनेक साखर कारखाने एफआरपीची रक्कम एकरकमी देऊ शकले नाहीत. गेल्या हंगामातील उसाचे एकरकमी बिल देऊ शकले नाहीत मात्र स्वत:ची पाठ थोपटून घेत स्वत:ला साखरसम्राट म्हणवून घेत आहेत. केंद्र सरकारने उसाची किंमत निश्चित केली आहे. एफआरपी ठरवली आहे. कायदे पेले आहेत आणि इथेनॉलसारख्या उपपदार्थाला चढे भाव दिले आहेत. पण ऊस आंदोलन आणि टायर पेटवापेटवी थांबत नाही. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांना कोरोनातून स्वत:ला सावरण्यात यश आले असले तरी अजून त्यांची प्रकृती पूर्ण बरी नाही. पुण्याच्या दीनानाथ रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ते उपचार घेत आहेत. पण आज जयसिंगपुरात परिषद होणार आहे. ही परिषद ऑनलाईनच होणार आहे. राजू शेट्टी आयसीयुतून त्याला मार्गदर्शन करण्याची शक्यता आहे. अन्य शेतकरी नेते व राजू शेट्टी या परिषदेला मार्गदर्शन करत उस आंदोलन छेडणार असे चित्र आहे. ओघानेच टायर पेटवापेटवी, ट्रक्टर पंक्चर आंदोलन सुरु होणार आहे. या ऊस परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर काल कोल्हापुरात दराची निश्चिती करण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीत एकरकमी एफआरपी देण्यास साखर कारखानदार तयार झाले. तथापि, ऊसतोड मजुरांना यंदा चौदा टक्के मजुरीवाढ देण्याचे ठरले आहे ही वाढ एफआरपीमधून दिली जाणार आहे. एका हाताने दिले आणि दुसऱया हाताने काढून घेतले अशी ही नौटंकी दिसते आहे. त्यामुळे एफआरपी एकरकमी व चौदा टक्के वाढीसह हवी अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. आता राजू शेट्टी काय सांगतात त्यावर सदाभाऊ खोत, रघुनाथ पाटील व अन्य शेतकरी नेते कशी प्रतिक्रिया देतात हे बघावे लागेल पण शासनाने अद्याप कोणतीच ठोस भूमिका जाहीर केलेली नाही. अडचणीतील कर्जबाजारी कारखाने मोठय़ा संख्येने आहेत व त्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाला आपले नियम मागे घेत या बंद कारखान्यांना थकबाकी द्यावी लागली. सर्वांनाच राजकारण व मतपेटी सांभाळायची आहे. आगामी आठवडाही घमासान सुरु राहिल. शेतकऱयांची तरुण पोरे उसाचे पलिते करतील. टायर पेटवतील व मग तात्पुरती मलमपट्टी होईल. प्रश्न भिजत ठेवला जाईल. दर वर्षाची ही कहाणी यावर्षीही उजळली जाईल.
Previous Articleडायनासोरांशी लढा
Next Article बैलगाडी शर्यत सुरु करा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.