काश्मीर खोरे अशांत असताना आता पंजाबदेखील अशांत करण्याचा कट पाकिस्तान चीनच्या आशीर्वादाने खेळत आहे. भारत सरकार वेळीच सावध झाले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
काळ बदलत असतो. जो काळाच्या अनुसार चालतो त्याला काळ साथ देतो नाहीतर तोच त्याचा काळ बनतो. राजकारणात काही वेगळे नाही. नेते मंडळी काळानुरूप वेगवेगळे मुद्दे हातात घेतात आणि हवेवर स्वार होतात पण जनतेची नाडी ओळखण्यात थोडीदेखील चूक झाली की डोलारा कोसळण्यास वेळ लागत नाही.
गेल्या आठवडय़ात पंजाबमधील नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपचा झालेला पुरता धुव्वा काय दाखवतो? ज्या राज्यात काँग्रेसला बाजूला सारून पुढील वषीच्या विधानसभा निवडणुकात सत्तेवर येण्याचे स्वप्न भाजप पहात होता तिथे शेतकरी आंदोलनाच्या विचित्र हाताळणीने भाजपचे बारा वाजले आहेत. या निवडणुकात काँग्रेसचा झालेला नेत्रदीपक विजय महत्त्वाचा नाही पण भाजपची हार महत्त्वाची. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेवर येण्यापूर्वी दहा वर्षे पंजाबवर राज्य करणाऱया अकाली दलाचेदेखील असेच हाल झाले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाच्या संधीसाधू राजकारणाचेदेखील या निवडणुकात तीन तेरा झाले आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून पंजाबवर एक हाती सत्ता हस्तगत करण्याचे स्वप्न भाजप बघत होता आणि त्यातूनच अकाली दलापासून काडीमोड घेण्याची योजना शिजली होती. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारे राजकारण झाल्याने शिवसेनेने महाविकास आघाडीची वेगळी चूल मांडली. शेतकरी आंदोलनाने शेजारील हरियाणामध्ये देखील वादळ माजवले आहे. जननायक जनता पार्टीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांच्यावर भाजपला सोडचिठ्ठी देण्याचा दबाव वाढत आहे.
गेल्या आठवडय़ात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजप अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी राजस्थान, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील जाट समाजात पक्षविरोधी भावना वाढत असल्याने एक बैठक बोलावली होती. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वात शेतकरी आंदोलनाने उद्भवलेल्या परिस्थितीने किती चिंता निर्माण झाली आहे याचे ते द्योतक होय.
येथील एका न्यायालयाने भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांनी पत्रकार प्रिया रामाणीवर ठोकलेला अब्रुनुकसानीचा खटला निकालात काढून पक्षापुढे अजून एक संकट उभे केले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असा जाहीरपणे उद्घोष करणाऱया सत्ताधारी दलाला उन्नाव आणि हाथरसमधील घटनांनी अगोदरच अस्वस्थ केलेले आहे. पक्षातील एक गट भाजपचा ‘चाल, चरित्र, चेहरा’ बदलू लागला आहे की काय या शंकेने भांबावलेला आहे. हाथरस आणि उन्नाव नंतर ख्यातनाम पत्रकार असलेल्या अकबर यांच्याविरोधात गेलेला हा खटला म्हणजे भाजपचा ‘निर्भया मोमेन्ट’ आहे असे काहीजणांना वाटते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱया चरणात हा मुद्दा उठणार आहे.पेट्रोलची किंमत शतकापार गेल्याने विरोधी पक्षांनाच एक मुद्दा मिळाला आहे असे नाही, तर सरकारदेखील पेचात सापडले आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे. या भाववाढीविरुद्ध प्रखर आंदोलने होत नसली तरी सामान्य माणसाच्या सहनशक्तीचा अंत बघितला जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गेल्या काही वर्षात तेलावरील करातून 30 लाख कोटी कमावले आहेत. त्यात केंद्राला जास्त कमाई झालेली आहे. पंतप्रधानांच्या खंद्या समर्थकांनादेखील या विषयावरील सरकारी नीतीने प्रश्न पडले आहेत. या प्रश्नावर संबंधित संसदीय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सरकारला धारेवर धरले गेले होते. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ या भाजपच्या घोषवाक्मयाचा वापर करून सरकारची टर उडवली जात आहे.
लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीच्या प्रश्नावर वाटाघाटीतून जो तोडगा निघाला आहे त्याबाबत बरेच जाणकार विविध प्रश्न उपस्थित करून केंद्र सरकारच्या कृतीबाबत शंका उपस्थित करत आहेत. माजी परराष्ट्र सचिव श्याम सरण तसेच माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हे फार सावधपणे बोलत आहेत आणि ‘पॅकेज डील’ मधून हा प्रश्न का सोडवला गेलेला नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. गमतीची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी एकाच प्रकारची भाषा बोलून चीनने भारताचा ‘मामा’ केला आहे असेच सुचवत आहेत.
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात असा संदेश गेला आहे की मोदी सरकार हे शेतकरीधार्जिणे नाही. ते असे असते तर गेले तीन महिने कडाक्याच्या थंडीत त्याने हजारो शेतकऱयांना दिल्लीच्या वेशीवर ताटकळत ठेवले नसते. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनी केंद्राला जाहीर इशारा दिला आहे की आंदोलक शेतकरी लवकरात लवकर विजय पताका झळकावत घरी पोचला नाही तर पाकिस्तानचे फावणार आहे. अगोदरच त्यांच्या सीमावर्ती राज्यात ड्रोनद्वारे शस्त्रात्रे पाठवण्याचा उद्योग झपाटय़ाने पाकिस्तानने सुरू केला आहे. काश्मीर खोरे अशांत असताना आता पंजाबदेखील अशांत करण्याचा कट पाकिस्तान चीनच्या आशीर्वादाने खेळत आहे. भारत सरकार वेळीच सावध झाले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. दिशा रवीसारख्या ‘लहान मुलांच्या’ मागे हात धुवून लागण्यापेक्षा सीमापारची कारस्थाने उधळवून लावण्यासाठी केंद्राने काम करावे असे अमरिंदर सांगत आहेत.
सुनील गाताडे