मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची घोषणा – 4-5 वर्षांमध्ये सर्व शाळांना करणार संलग्न
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने शनिवारी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कुल एज्युकेशन (दिल्ली शालेय शिक्षण मंडळ)ला मंजुरी दिली आहे. 2021-22 च्या शैक्षणिक वर्षात दिल्लीच्या 20-25 शाळांना यात सामील करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली शिक्षण मंडळाशी संलग्न होणाऱया शाळांची सीबीएसईची मान्यता समाप्त होणार आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालकांशी चर्चा केल्यावरच शाळांची निवड करण्यात येणार आहे. पुढील 4-5 वर्षांमध्ये दिल्लीतील सर्व शाळा या मंडळाशी जोडल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. मंडळाची प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केली जाणार असून शिक्षण मंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील. याच्या दैनंदिन कामकाजासाठी कार्यकारी यंत्रणा असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्याचे प्रमुख असणार आहेत. दोन्ही व्यवस्थांमध्ये उद्योगजगत, शिक्षणतज्ञ, शासकीय-खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सामील करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
रोजगारपुरक शिक्षण
शिक्षणानंतर मुलांना रोजगारासाठी चप्पलं झिजवावी लागू नयेत, अशी शिक्षणव्यवस्था तयार करण्यात येणार आहे. सध्या संपूर्ण शिक्षण घोकंपट्टीवर भर देते, ते बदलून आता विषय समजून घेण्यावर जोर द्यावा लागणार आहे. दिल्लीतील शासकीय शाळांचे निकाल आता 98 टक्के लागत आहेत. दिल्लीतील शासकीय शाळांच्या मुलांचे निकाल खासगी शाळांपेक्षा चांगले लागत आहेत. शासकीय शाळांमध्ये मुलांना न पाठविणारे पालक आता शासकीय शाळांना मुलांचे भविष्य मानू लागले आहेत. अशा स्थितीत शाळेत काय शिकविण्यात येते हे पाहण्याची गरज आहे. देशभक्त असलेला आणि प्रत्येक क्षेत्राची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार असणारे विद्यार्थी घडविण्याची गरज असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.
व्यवहारिक ज्ञानावर भर
दिल्लीत सुमारे 1 हजार शासकीय तर 1700 खासगी शाळा आहेत. सर्व शासकीय शाळा आणि बहुतांश खासगी शाळा सध्या सीबीएसई मंडळाशी जोडलेल्या आहेत. प्रारंभी काही शाळांमध्ये दिल्ली मंडळाच्या अंतर्गत शिक्षण सुरू करण्याची तयारी आहे. यात घोकंपट्टी नव्हे तर व्यवहारिक ज्ञानावर भर देण्यात येणार असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.