रेल्वे खात्यासह केंद्रीय कर्मचाऱयांसाठी बोनसची घोषणा : 30.5 लाख जणांना होणार लाभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशभरातील 30.5 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱयांना बोनस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संमती दिली. त्यामुळे 3 हजार 737 कोटी रुपयांच्या बोनसचे वितरण त्वरित केले जाणार आहे. बोनसची ही रक्कम दसऱयाआधीच कर्मचाऱयांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती पत्रकारांना दिली. हा बोनस 17 लाख बिगर परिपत्रकीय (नॉन गॅझेटेड) कर्मचाऱयांनाही मिळणार आहे. या कर्मचाऱयांमध्ये रेल्वे, पोस्ट, ईपीएफओ, ईएसआयसी इत्यादी विभागांमधील कर्मचाऱयांचा समावेश आहे. त्यांच्या बोनससाठी एकंदर रकमेपैकी 2 हजार 791 कोटी रुपये खर्च केले जातील. उरलेली 946 कोटी रुपयांची रक्कम 13.5 लाख कर्मचाऱयांच्या बोनससाठी खर्च केली जाईल.
केंद्रीय कर्मचाऱयांच्या हाती हा अतिरिक्त पैसा पडल्याने त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढणार आहे. परिणामी बाजारात विविध वस्तूंना मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली स्थिती काहीशी सुधारण्यास साहाय्य होईल, असा विश्वास जावडेकर यांनी व्यक्त केला. अनेक कर्मचारी संघटनांनी या बोनस देण्याच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे.
रेल्वे कर्मचाऱयांना 78 दिवसांचा बोनस
रेल्वे कर्मचाऱयांना चालू वर्षात 78 दिवसांचा बोनस देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र, सर्वाधिक बोनसची मर्यादा 17 हजार 951 इतकी असणार असल्याची माहिती रेल्वेच्या सूत्रांकडून देण्यात आली. मागील वर्षीही रेल्वे कर्मचाऱयांना 78 दिवसांचा बोनस देण्यात आला होता. या निर्णयाचा फायदा रेल्वे खात्यात काम करणाऱया 11.58 लाख कर्मचाऱयांना होणार आहे.
आणखी एक प्रोत्साहक पॅकेज?
कोरोना भरात असताना केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रोत्साहक पॅकेज घोषित केले होते. ते 2 लाख कोटींहून अधिक होते. आता कोरोना उतरणीला लागला आहे.अशा स्थितीत उद्योग व व्यापाराला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी एक पॅकेज देण्याच्या विचारात आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अन्य कार्यक्रमात दिली.
व्याजावरील व्याज भरणार
कोरोनाकाळात घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे जे उद्योजक व व्यापारी कर्जांचे हप्ते फेडू शकलेले नाहीत, त्यांच्या थकित व्याजावरील व्याज देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली. त्यामुळे आता हे व्याजावरील व्याज केंद्र सरकार भरणार आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात ही योजना सादर केली होती. ती न्यायालयाने मान्य करत व्याजाची रक्कम केंद्राने त्वरित चुकती करावी, असा आदेश दिला होता. त्याच्या पूर्ततेचा निर्णय झाला.
शुभवार्ता…
- दसऱयाआधी बोनस कर्मचाऱयांच्या बँक खात्यात जमा होणार
- बिगर परिपत्रकीय कर्मचाऱयांना उत्पादनाधारित बोनस मिळणार
- मंदीमुळे हानी झालेल्या उद्योजकांना केंद्र सरकारचा दिलासा