एक श्वेता, आमची दिव्यांग मुलगी. 18 मार्चला आम्ही तिच्या उपचारांसाठी वेल्लोरला आलो. टाळेबंदी लागल्याने आम्ही तिथेच अडकून पडलो. या काळात तिथे आम्हाला पैशांची खूप चणचण जाणवली. आमच्यापुढे जीवनाधाराचा काहीही मार्ग नव्हता. आम्हाला तिथल्या शासनाकडून तीन वेळचे जेवण मिळत होते. आमच्या मुलीच्या पोषणाच्या दृष्टीने हा आहार खूप कमी होता. इथे अडकून पडल्यामुळे तिची फिजिओथेरपी, स्पीच थेरपी आणि शाळा सगळेच थांबले होते. या सर्वांचा परिणाम तिच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर होत असल्याचे आम्ही अनुभवत होतो. दोन मी दिव्यांग आहे. टाळेबंदीमुळे माझे शिक्षण थांबले. मी माझ्या पालकांवर अवलंबून आहे. घरात इतर भावंडे आहेत. टाळेबंदीच्या काळात माझ्या पालकांनी निरोगी भावंडांच्या शिक्षणाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. (दोन्ही अनुभव एन.सी.पी.ई.डी.पी.च्या सौजन्याने) कोविड संक्रमणाच्या मागे-पुढे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाईकांना आलेले हे काही बोलके अनुभव. कोविड संक्रमणाच्या परिस्थितीची अधिक झळ पोहोचत असलेल्या घटकांपैकी हा एक घटक. कालच (3 डिसेंबर) जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय अपंग व्यक्ती दिवस’ साजरा केला गेला. त्या निमित्ताने ‘कोविड-19 नंतरच्या परिस्थितीत दिव्यांगाना समायोजन, सुलभता आणि शाश्वतता देण्यासाठी पुन्हा उत्तम उभारणी (बिल्डिंग बॅक बेटर)’ या घोषणेला प्रतिबद्ध होण्याचा जगातील अनेक देशांनी निर्धार केला आहे.
कोविडच्या संक्रमणामुळे समाजातील बहुतांश घटकांची घडी विस्कळीत झाली आहे. निराधार, अपंग, अबालवृद्धांसाठी काम करणाऱया निवासी संस्थांच्या दैनंदिन कार्यक्रमात अडथळे निर्माण झाले आहेत. कोरोना संक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात सामान्य जनतेत या आजाराबाबत एवढी दहशत पसरली होती की तत्कालीन स्थितीत दिव्यांग, त्यांचे कुटुंबीय यांचा स्वतंत्र विचार प्राधान्यक्रमाने झाला नाही. काही दिवसानंतर त्यांच्या कल्याणाचा विषय कागदावर मांडला गेला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहून गेल्या. सर्वसामान्य व्यक्तींपेक्षा दिव्यांगांना टाळेबंदीत अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. अनेक ठिकाणी दिव्यांग व्यक्तींसाठी घरपोच अन्नधान्य वितरणाची विशेष सुविधा न होऊ शकल्याने त्यांच्या मूलभूत प्राथमिक गरजांची पूर्तता होऊ शकली नाही. मधुमेह वा तत्सम आजार असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना निदानात्मक सेवा, डायपर, कॅथेटर, युरिन बॅग, डिस्पोजल शीट, बँडेज, कॉटन, ऍन्टिबायोटिक मेडिसीन इत्यादी वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागले. मानसिक रुग्ण वा अपस्मारासारखे आजार असणाऱया अपंग व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात वेळेवर औषधोपचार न मिळाल्याने त्यांची स्थिती गुंतागुंतीची झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. अपंग व्यक्तींना शारीरिक-मानसिकदृष्टय़ा आधाराची गरज अधिक असल्याने ‘शारीरिक अंतर’ राखण्याच्या नियमामुळे ही मुले अधिक हवालदिल झाली. त्यांच्यामध्ये चिंता, दु:ख, चिडचिडेपणा, विस्कळीत झोप यासारखी लक्षणे प्रामुख्याने जाणवू लागली.
दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विशेष ‘हेल्प लाईन’ची व्यवस्था अगदीच तुरळक होती. कोरोना संक्रमणाच्या प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये वारंवार हात धुण्याची क्रिया दिव्यांगासाठी सहज सुलभ असण्याची शक्मयता फार कमी आहे. काही दिव्यांग हे काळजी घेणाऱया व्यक्तीशिवाय (केअर टेकर) दैनंदिन जीवन व्यवहार पार पाडू शकत नाहीत. परिणामी केअर टेकरवरील ताणही काही प्रमाणात वाढलेला दिसून येत आहे. नाकातोंडावर मुखपट्टी बांधून कोरोनाची माहिती सांगणाऱया व्यक्तीकडून आपल्या आजूबाजूला काय घडत आहे हे समजून घेणे निरक्षर मूक-बधिरांसाठी अत्यंत कठीण होते. तर स्पर्शातूनच सर्व काही समजून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱया अंध व्यक्तींसाठी ‘फिजिकल डिस्टन्स’ राखणे आणि कोणाच्याही आधाराशिवाय आपले दैनंदिन व्यवहार पार पाडणे हे एक आव्हानच होते. मानसिक विकलांगांसाठी क्वारंटाईन राहणे/ठेवणे हे कुटुंबीयांसाठी खूप कठीण आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक प्रौढ दिव्यांगांना पेन्शन वेळेवर मिळाली नाही. काहींचे रोजगार सुटले. दारिद्रय़रेषेखाली नसलेले अनेक दिव्यांग व त्यांचे कुटुंबीय टाळेबंदीच्या काळात आर्थिक दुष्टचक्राच्या गर्तेत ढकलेले गेले. टाळेबंदीच्या काळात एकूणच महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात दिव्यांग महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराचाही मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत ‘राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूची’नुसार ‘दिव्यांग समायोजन आपत्कालीन जोखीम घट’ (डी.आर.आर.) गटाने दिव्यांगांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी, त्यांना असलेला धोका कमी करण्यासाठी पुढे येऊन काम करणे अपेक्षित असते. आपत्कालीन परिस्थितीत दिव्यांगांना वाचवणे, त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविणे, त्यांच्यावर उपचार करणे आणि त्यांचे योग्य पुनर्वसन करणे हे देखील डी.आर.आर.चे काम आहे. भारत सरकारने फेब्रुवारी 2006 मध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय धोरण आखले होते. त्यानुसार दिव्यांगाच्या शारीरिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक पुनर्वसनासोबतच दिव्यांग महिला व बालकांच्या पुनर्वसनावर, सामाजिक सुरक्षिततेवर, संशोधनावर आणि अडथळे विरहित परिसरावर लक्ष्य केंद्रीत केले गेले आहे. दिव्यांगांना घर, शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सहज, सुरक्षित आणि मुक्त वावर करण्याच्या दृष्टीने ‘अडथळे विरहित परिसर’ असणे खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणाच्याही मदतीशिवाय अथवा अत्यल्प सहाय्याने ते त्यांचे दैनंदिन व्यवहार सुलभपणे पार पाडू शकतील. अशा अडथळे विरहित इमारती, बस/रेल्वे स्थानके, सार्वजनिक शौचालये, वाहतूक व्यवस्था निर्माण करून दिव्यांगांना अधिकाधिक आत्मनिर्भर करणे, हे या धोरणामागील ध्येय होते. प्रत्यक्षात अशा सुविधा महानगरे, मोठी शहरे येथे काही ठरावीक ठिकाणीच असलेली दिसून येतात. गेल्या कित्येक वर्षात ‘दिव्यांगांच्या मदती’ बाबतचा आपला दृष्टिकोन फारसा बदललेला दिसत नाही. मदतीच्या स्वरुपात दिली जाणारी चाकाची सायकल, कुबडय़ा यामध्ये वर्षानुवर्षे फार बदल झालेला नाही. या साधनांचे वजन, हालचाल करण्याची क्षमता, वापर करण्यातील सहजता, टिकाऊपणा, किंमत या सर्व गोष्टींचा दिव्यांगांच्या सुलभतेच्या, आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. त्याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, प्रयोगशीलतेला वाव मिळायला हवा. भारतामध्ये विद्यमान स्थितीत दिव्यांगांची संख्या अडीच कोटीहूनही अधिक आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार 10 ते 19 वयोगटातील अपंगत्वाचे प्रमाण 17… आहे तर 20-29 वयोगटातील अपंगत्वाचे प्रमाण 16… आहे. 2006 च्या धोरणानुसार दिव्यांग व्यक्तींना देशाची महत्त्वपूर्ण मानवी संपत्ती मानले गेले आहे. दिव्यांगाना समान संधी मिळावी यासाठी वातावरण तयार करणे, त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि समाजातील सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या धोरणाचा प्रमुख आशय होता. युवा दिव्यांगांचे प्रमाण, अडथळे विरहित परिसराची अनुपलब्धता, येत्या काळात कोविडसारखी उद्भवणारी महामारी लक्षात घेता दिव्यांगांसाठी अजूनही खूप काम करणे बाकी आहे, याची जाणीव होते. दिव्यांगाप्रति परंपरागत दयेचा, भेदभावाचा दृष्टिकोन बदलून आत्मनिर्भरतेकडील त्यांची वाटचाल हाच या लढय़ातील अंतिम विजय होऊ शकतो.
डॉ. स्वाती अमराळे-जाधव