मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
वास्को सडा येथील दीपविहार प्राथमिक शाळा ही सरकारमान्य शाळा आहे की नाही असा प्रश्न सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला, यावर दोन आठवडय़ाच्या आत सरकारने स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश न्यायपीठाने दिला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या गेल्या नाहीत, असा आरोप करून सडा येथील दीपविहार प्राथमिक शाळेचे शिक्षक पेद्रो आंतोनिओ कुरिया, मारिया वाझ, आल्वा सुकोरिन्हो वाझ ई ब्रागांझा, जेस्मिना डिसोझा, उर्मिला उमेश गडकरी, सुझी रिबेलो, मारिया ओझारिओ या 7 शिक्षकांनी उच्च न्यायालयासमोर याचिका सादर केली आहे.
या याचिकेत केलेल्या दाव्याप्रमाणे शिक्षण खात्याने 38 वर्षापूर्वी म्हणजे 12 एप्रिल 1984 रोजी डीई/ए.सी.ए.डी/आय/एसईझेड/एम.ओ.आर.जी./16/82/822 या पत्राद्वारे या शाळेला सरकारी मान्यता दिली होती.
सरकारी ग्रांट मिळत असल्याने शिक्षकांना वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे सवलती मिळणे आवश्यक आहे. या सवलती देण्यास शाळा व्यवस्थापन टाळाटाळ करीत असल्याचा याचिकादारांचा आरोप आहे. ऍड. जे. ई. कुयेलो परेरा यांनी याचिकादाराच्यावतीने बाजू मांडली. ऍड. विलास पविध्रन यांनी त्यांना सहाय्य केले. अतिरिक्त सरकारी वकील प्रशील आरोलकर यांनी सरकारची बाजू मांडताना दोन आठवडय़ाच्या आत स्पष्टीकरण देण्याचे मान्य केले.
सरकारी प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर एका आठवडय़ाच्या आत त्यावर याचिकादारांनी प्रत्युत्तर द्यावे, त्यावर शाळा व्यवस्थापनाचे काय म्हणणे असल्यास त्यांनी त्यानंतर 5 दिवसाच्या आत आवश्यक असल्यास उत्तर द्यावे, असे स्पष्ट करून सदर याचिकेवरील सुनावणी 4 आठवडय़ानंतर ठेवण्यात आली आहे.