अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर धरणे : सांगे, केपे, धारबांदोडातील दूध उत्पादकांच्या बैठकीत इशारा
प्रतिनिधी /सांगे
सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्या 10 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण केल्या नाहीत, तर गोवाभरातील दूध उत्पादकांना घेऊन पणजीतील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर धरणे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा सांगे, केपे, धारबांदोडा गोधन दूध उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष रायसू नाईक यांनी नेत्रावळी येथे दिला. ते नेत्रावळी येथील महालक्ष्मी दूध संस्थेच्या सभागृहात सांगे, केपे, धारबांदोडा भागांतील दूध उत्पादकांच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत दयानंद फळदेसाई, महालक्ष्मी दूध संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद गावकर, महामाया दूध संस्थेचे अध्यक्ष विजयकांत गावकर उपस्थित होते.
पुढे नाईक म्हणाले की, सरकार सर्वांनाच मदतीचा हात देत आहे, मात्र शेतकऱयांना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवाचे भाषण दिले जात आहे. दूध उत्पादकांच्या समस्या जाणून घेण्यास सवड नाही. स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या कल्पनेतून दूध उत्पादकांना व्यवसाय वाढीसाठी हातभार लागावा म्हणून आधारभूत किंमत देण्यास सुरुवात झाली. आता विद्यमान सरकारने त्या काळातील महागाई, दिली जाणारी आधारभूत किंमत आणि आज परिस्थितीत किती फरक पडला आहे याचा विचार करावा. वाढत्या महागाईत दूध व्यवसाय तग धरू शकणार की नाही याचा विचार करून आधारभूत किंमत वाढविणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी संस्थेचे सचिव रमाकांत देविदास, देऊ वेळीप, चंद्रकांत गावकर, बुंदा वरक, चंद्रकांत भाटीकर, सत्यवान देविदास, धोंडू वरक, देविदास गावकर, सदानंद गावकर, देवानंद वेळीप, प्रसाद गावकर आदी दूध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सरकारने 10 डिसेंबरपूर्वी दूध उत्पादकांच्या मागण्यांवर विचार न केल्यास पणजीतील धरणे आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी होण्याचे एकमताने ठरविण्यात आले. विजयकांत गावकर यांनी स्वागत केले.
लहान शेतकरी संपण्याची भीती
दिवसभर कष्ट घेणाऱया शेतकऱयांची दिवसाची मिळकत पाहिल्यास खूप कमी असून त्यामुळे लहान दूध उत्पादकांनी या व्यवसायाला रामराम केला आहे. म्हणून सरकारने दूध उत्पादकांच्या समस्या वेळीच जाणून न घेतल्यास आगामी काही वर्षांत लहान शेतकरी संपून जाण्याची भीती रायसू नाईक यांनी व्यक्त केली. आधारभूत किंमत 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, पशुखाद्यावर कमीत कमी 25 टक्के अनुदान देणे, शेतकऱयांना सतावणाऱया हिरव्या चाऱयासाठी उपाययोजना करणे त्याचबरोबर शेतकऱयांच्या गोठय़ात तयार होणाऱया दुभत्या जनावरांना सुधारित कामधेनू योजनेच्या अंतर्गत विक्रीसाठी अनुमती देणे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या.
माजावर न जाणाऱया भाकड जनावरांसाठी सरकारने नियोजन करावे, शासकीय साधनसामग्रीसंदर्भात संस्थेला मिळणारी अनुदानित रक्कम दीड लाख रुपयांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवावी व संस्थेच्या वार्षिक हिशेब तपासणीसाठी लागणारी फी 50 टक्क्यांपर्यंत सरकारने भरावी, अशा अनेक मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती नाईक यांनी विविध संस्थांच्या पदाधिकाऱयांसमोर दिली.