भारतीय किसान संघातर्फे जागृती अभियान
प्रतिनिधी / फोंडा
केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत आता दूध उत्पादक व मत्स्य उत्पादकांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील दूध उत्पादकांमध्ये याविषयी जागृती व्हावी यासाठी भारतीय किसान संघ गोवा विभागातर्फे 1 जून ते 31 जुलैपर्यंत जागृती अभियान सुरु करण्यात आले आहे. जास्तीतजास्त दूध उत्पादकांना क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळावा यासाठी स्थानिक दूध संस्था व गोवा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्थेच्या माध्यामातून हे अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती किसान संघाचे सचिव श्रीरंग जांभळे यांनी दिली.
फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी किसान संघाचे फोंडा तालुका अध्यक्ष संजीव कुंकळय़ेकर हे उपस्थित होते. केंद्र सरकारने 1998 साली देशातील शेतकऱयांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड लागू केले. मात्र ज्या शेतकऱयांकडे स्वतःची जमीन आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. केंद्र सरकारने हल्लीच त्यात सुधारणा करुन आत्मनिर्भर भारत योजनेतंर्गत दूध उत्पादक व मत्स्य उत्पादकानाही त्यात सामावून घेतले आहे. दुधाचा व्यवसाय करणाऱया व सहकारी संस्थामध्ये दूध पुरवठा करणाऱया सर्व शेतकऱयांना यापुढे किसान कार्ड मिळणार आहे. राज्यात साधारण आठ हजार दूध उत्पादक असून आत्तापर्यंत स्वतःची जमीन असलेल्या केवळ 50 टक्केच शेतकऱयांना त्याचा लाभ मिळत होता. यापुढे बहुतेक शेतकऱयांना त्याचा लाभ मिळावा यासाठी दूध संस्था व इतर माध्यमातून 31 जुलैपर्यंत जागृती अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जांभळे यांनी दिली. किसान कार्डधारक दूध उत्पादकांना किमान दीड लाख ते तीन लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय दूध उत्पादनासंबंधी सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल असेही त्यांनी सांगितले.
गोवा डेअरीकडून चिनी बनावटीची यंत्रे खरेदीचा प्रयत्न
लडाख सिमेवर चिनने भारतीय सैनिकांवर केलेल्या हल्ल्यानंतर देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. चिनच्या या युद्धखोर कृतीला चोख प्रत्युत्तर म्हणून चिनी वस्तुंच्या खरेदीवर भारतीय बाजारपेठेत बंदी घालण्याची भावना देशवासीयांमध्ये तिव्र बनली आहे. अशा परिस्थितीत गोवा डेअरीमध्ये मात्र चिनी बनावटीची दूध तपासणी यंत्रे विकत घेण्याचा खटाटोप चालला आहे. दूध उत्पादक संजीव कुंकळय़ेकर यांनी त्याला विरोध केला आहे. सरकारने यापूर्वीच गोवा डेअरीला दोन मोफत दूध तपासणी यंत्रे उपलब्ध करुन दिली होती. ती वापरात न आणल्याने सहा महिने तशीच पडून होती. मुख्यमंत्र्यापर्यंत हा विषय पोचल्यानंतर सरकारकडून अशी यंत्रे गोवा डेअरीला मिळालीच नाहीत, अशी बनवेगिरी करण्यात आली. सरकारकडून मोफत मिळालेली यंत्रे नाकारुन, आता चिनी बनावटीची दोन यंत्रे काही लाख रुपये खर्चून विकत घेण्याचा खटाटोप चालला आहे. फोंडा व सत्तरी तालुक्यातील दूध संस्थांना सरकारने त्याच पद्धतीची यंत्रे दोन वर्षांपूर्वी दिली आहेत व ती उत्तम प्रकारे काम करीत आहेत. एकावेळी एक हजार दुधाचे नमूने तपासण्याची क्षमता त्यात असतानाही गोवा डेअरीने ती कवडीमोल ठरवित बंगळुरच्या कंपनीला परत पाठवली. आता पैसे खर्च करुन चिनी बनावटीची यंत्रे खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. शेतकऱयांचा त्याला तिव्र विरोध असल्याचे संजीव कुंकळय़ेकर यांनी सांगितले.