केंद्रीय कायदा आयोगाचा निष्कर्ष, अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशद्रोह विरोधी कायद्याची देशासाठी आवश्यकता असून हा कायदा पूर्णत: काढून टाकला जाऊ नये, असा निष्कर्ष केंद्रीय कायदा आयोगाने काढला आहे. आयोगाने या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या असून या सुधारणांसह तो लागू करावा, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच देशद्रोहाचा गुन्हा करणाऱ्याला अधिकतम शिक्षा आजन्म कारावासाची असावी, अशीही सूचना केली आहे.
भारतीय दंड विधानाच्या अनुच्छेद 124 अ मध्ये देशद्रोह विरोधी कायदा समाविष्ट आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची स्थिती आणि व्यवस्था पाहता या कायद्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यात कालमानानुसार काही सुधारणांची आवश्यकता आहे. या गुन्ह्याला शिक्षाही वाढविण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व सुधारणा करुन हा कायदा राहू द्यावा असे आयोगाने सुचविले आहे.
दुरुपयोग टाळण्यासाठी…
या कायद्याचा उपयोग निरपराध व्यक्तीला त्रास देण्यासाठी केला जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने काटेकोर दिशानिर्देश लागू करावेत. तसेच देशद्रोह विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत एफआयआर करायचा असेल तर आधी प्राथमिक चौकशी करावी आणि सरकारची अनुमती घ्यावी, नंतरच एफआयआर नेंद करावा. तसे केल्याने गैरउपयोग टाळला जाऊ शकतो, असे कायदा आयोगाचे म्हणणे आहे.
उच्च अधिकाऱ्याकडून चौकशी
एफआयआर लावण्याआधी पोलीस इन्स्पेक्टर किंवा त्याच्या वरच्या पदावरील अधिकाऱ्याकडून प्राथमिक चौकशी होणे अनिवार्य करावे. तसे परिवर्तन प्रचलित कायद्यात करावे. त्यानंतर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारची अनुमती मिळाल्यानंतरच हा गुन्हा नोंद केला जावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे
2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्यासंबंधी काही आक्षेप घेतले होते. हा कायदा परकीय राजवटीच्या काळातील आहे. आता परिस्थितीत परिवर्तन झाले आहे. नव्या सामाजिक स्थितीला हा कायदा अनुकूल नाही. त्यामुळे त्यावर नव्याने विचार व्हावा, असे न्यायालयाने सुचविले होते. विचार होईपर्यंत या कायद्याचे क्रियान्वयन स्थगित करावे, असाही न्यायालयाचा आदेश होता.
आदेशाप्रमाणेच सुधारणा
न्यायालयाच्या त्या आदेशाला अनुसरुनच कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. या सुधारणा लागू केल्यास कायद्याचा दुरुपयोग होण्याच्या घटना थांबू शकतात. मात्र, हा कायदा पूर्णपणे काढून टाकण्याइतकी सध्याची स्थिती नाही. त्यामुळे त्यात सुधारणा करुन तो राहू द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
आयोगाची निरीक्षणे…
ड देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडत्व आणि एकात्मता यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे. बेकायदेशीर आणि हिंसाचारी मार्गांनी लोकनियुक्त सरकारला उलथविण्यासाठी होणारे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी तो उपयुक्त आहे. कायदेशीर मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचे अस्तित्व टिकणे, हे सुरक्षा आणि स्थिरता यांच्यासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात असावा.
ड या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे हनन होत नाही. हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्याही विरोधात नाही. हा कायदा अशा स्वातंत्र्यावरील वाजवी निर्बंधच आहे. तसेच, सध्या अस्तित्वात असलेला बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायदा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा यांच्यामुळे या कायद्याची उपयुक्तता नष्ट झालेली आहे, हा दावाही मुळात अयोग्य आहे.
ड केवळ हा कायदा परकीय सत्तेच्या काळात करण्यात आला, या एकाच कारणासाठी तो रद्द करणे अयोग्य आहे. त्याची उपयुक्तता हा सर्वात महत्त्वाचा निकष आहे. त्या निकषावर हा कायदा योग्य ठरतो. त्यात सुधारणांची आवश्यकता आहे. पण त्याचे कायद्याच्या पुस्तकातील अस्तित्व टिकून राहणेही आवश्यकच आहे, असे कायदा आयोगाच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.