केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून माहिती : रोहिंग्यांची ओळख पटविण्याचे कार्य सुरू
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुन्हा एकदा एनआरसीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. संसदेत यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसीसंबंधी कुठलाच निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. रोहिंग्या घुसखोरांची ओळख पटविली जात असून त्यांना परत पाठविण्याची तयारी सुरू असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. देशात अवैध वास्तव्य करणारे रोहिंग्या घुसखोर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
देशात एनआरसीचा मुद्दा मागील काही काळापासून चर्चेत राहिला आहे. देशात राष्ट्रीय पातळीवर अद्याप यासंबंधी कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे संसदेच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो, असे गृह मंत्रालयाकडून नमूद करण्यात आले आहे.
रोहिंग्या समवेत सर्व घुसखोर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. हे घुसखोर अवैध कारवायांमध्ये सामील असल्याचे अहवाल प्रतिदिन प्राप्त होत असतात. भारतातून रोहिंग्यांचे प्रत्यार्पण न करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. पण हे प्रकरण सध्या विचाराधीन असून न्यायालयाकडून यासंबंधी कुठलाच आदेश देण्यात आला नसल्याचे केंदीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले होते.
जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्याच्या निर्णयाला दोन वर्षांपासून अधिक काळ उलटल्यावर आतापर्यंत अन्य राज्यांमधील किती जणांनी तेथे जमीन खरेदी केली असा प्रश्न मंगळवारी संसदेत विचारण्यात आला होता. 2019 पासून आतापर्यंत अन्य राज्यांमधील केवळ 2 जणांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. जम्मू-काश्मीरध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी लोकांना आता कुठल्याही प्रकारच्या कठिण प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागत नसल्याचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री राय यांनी सांगितले आहे.