वारणानगर / प्रतिनिधी
देशातील २७ राज्यांमध्ये मंगळवार दि. १६ रोजी निवृत्त कर्मचारी ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या वतीने आयोजित केलेला निषेददिन यशस्वी झाला आहे. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांना संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन, विभागीय आयुक्त, जिल्हा अधिकारी, तालुका ठिकाणे आणि प्रादेशिक आयुक्त यांना देण्यात आल्याची माहिती समन्वयक दिलीप पाटील यानी दिली.
दारूबंदी दिन व ईपीएस ९५ योजनेचा स्थापना दिनाचे औचित्य साधत सुमारे २७ राज्यांमध्ये, जिल्हा, तहसील स्तरावर पोलिसांच्या परवानगीनंतर हजारो सेवानिवृत्ती धारकांनी आंदोलने, निदर्शने केली आणि आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या.
निवेदनात ईपीएस९५ च्या कायद्यात गेल्या २६ वर्षांपासून सुधारणा करण्यासाठी, भगतसिंग कोश्यारी समिती अहवालनुसार उर्वरित बजेटसह ९ हजार रुपये महागाई भत्ता त्वरित अदा करण्यात यावा, उच्च निवृत्तीवेतन केवळ संबंधित उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या दिनांक ४ ऑक्टोबंर १६ आणि दि.१ एप्रिल २०१९ च्या आदेशानुसार लागू असावे, ईपीएस ९५ च्या सर्व सेवानिवृत्त धारकांना आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबातील सदस्यांना समान वैद्यकीय सुविधा प्रदान करा या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत दारूबंदी दिनाचे व पेन्शन योजना स्थापना दिनाचे औचित्य साधत निषेध दिन (काळा दिवस) पाळण्याचा निर्धार केल्याचे नमूद केले आहे.
निवृत्त कर्मचारी ईपीएस ९५ राष्ट्रीय समन्वय समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश येंडे, कार्यकारी अध्यक्ष भिमराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पुंडलिक पांडे, सचिव प्रकाश पाठक यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात हे आंदोलन यशस्वी केले तसेच मुख्यालय नागपूर, भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने या संदर्भात पाच प्रतिनिधींनी मुख्य भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, दिल्ली यांना निवेदन दिले असल्याचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी सांगितले.