बळजबरीने होणाऱया धर्मांतराला बसणार चाप
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झालेल्या बहुचर्चित धर्मांतर बंदी विधेयकाला (कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण) राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सक्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर झाल्याचे आढळून आल्यास दंड आणि कारावासाच्या शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. लवकरच हा कायदा जारी करण्यासंबंधीचा आदेश राज्य सरकार जारी करणार आहे.
सक्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केल्यास दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची कारवाई करण्याची तरतूद कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण कायद्यात करण्यात आली आहे. याचबरोबर आमिष, नोकरी, मोफत शिक्षण, पैसा, लग्नाचे आश्वासन, जबरदस्ती, फसवणूक करून धर्मांतर करण्यास मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास तसेच कमीतकमी 50 हजार रुपयांचा दंड अशी तरतूद या कायद्यात आहे. धर्मांतराच्या एकमेव उद्देशाने विवाह केलेला असेल तर कौटुंबिक न्यायालय किंवा अशी प्रकरणी चालविण्याचे अधिकार असणारी न्यायालये देखील असे विवाह रद्द करू शकतात. सदर कायद्यातील तरतुदी अजामीनपात्र श्रेणीत ठेवण्यात आल्या आहेत.
कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या व्यक्तीला अन्य धर्म स्वीकारायचा असेल तर तर त्याला दोन महिने अगोदर जिल्हाधिकाऱयांकडे अर्ज करून माहिती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर व्यक्तीचे धर्मांतर करणाऱयाने एक महिना अगोदर माहिती द्यावी. तसेच धर्मांतराचा खरा हेतू शोधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी पोलिसांमार्फत या प्रकरणाचा तपास करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱयांना माहिती न दिल्यास धर्मांतर करणाऱया व्यक्तीला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
23 डिसेंबर 2021 रोजी बेळगाव येथील अधिवेशनावेळी धर्मांतर बंदी विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी विधानपरिषदेमध्ये सत्ताधारी भाजपजवळ बहुमत नव्हते. त्यामुळे या सभागृहात हे विधेयक मांडण्यात आले नव्हते. नंतर 12 मे रोजी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अध्यादेशाद्वारे धर्मांतर बंदी कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर 15 नोव्हेंबर रोजी सरकारने हे विधेयक बेंगळूरमधील अधिवेशनावेळी विधानपरिषदेत मांडून संमत केले होते. विधानसभेतही ते पुन्हा मांडण्यात आले होते. आता या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली असून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.