बांधकाम क्षेत्रातील घरांची मागणी पाहता तुलनेने प्रकल्पांची उभारणी मात्र वेगाने होत नसल्याची तक्रार असून याबाबत आता नवं तंत्रज्ञानाची मदत कामी येणार असं सांगितलं जातंय. निती आयोगाने बीम (बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन अँड मॉडेलिंग टेक्नॉलॉजी) या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बांधकाम प्रकल्पांच्या कामावर लक्ष ठेवता येणं शक्य होणार असून यायोगे 20 टक्के इतका अतिरीक्त होणारा खर्च वाचवला जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
पायाभूत सुविधा आणि गृहबांधणी क्षेत्राला बुस्ट देण्यासाठी केंद्राने एक योजना तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला या क्षेत्रातील बांधकामाची मंदावलेली स्थिती चिंताजनक असून याची दखल केंद्राने घेतलेली आहे. ‘2022 पर्यंत सर्वांना घरे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्राला आता धावपळ करावी लागणार आहे. या अनुषंगाने येणाऱया बजेटमध्ये अनेकविध सुविधांची बरसात होते की काय हेही पाहावे लागणार आहे. अनेक अडचणीतून या क्षेत्राला सध्या वाट काढावी लागते आहे. बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन अँड मॉडेलिंग टेक्नॉलॉजी (बीआयएम) याच्या मदतीने बांधकामांवर लक्ष ठेवलं जाणार आहे. बांधकाम खर्चावरही याद्वारे लक्ष ठेवता येणार आहे.
बांधकामांना वेग देण्यासाठी या तंत्राचा उपयोग होईल, असंही सांगितलं जातंय. 355 प्रकल्पांच्या कामाचा खर्च वाढल्याचे अलीकडे केंद्राला दिसून आले आहे. याचा फटका 3.88 लाख कोटी रुपयांचा होता. तर जवळपास 552 प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण झालेले नाही. यावर मात करण्यासाठीच केंद्राने निती आयोगाच्या मदतीने नव्या तंत्राच्या सहाय्याने बांधकामावर लक्ष ठेवून अतिरीक्त वाया जाणारा खर्च रोखण्याचे उपाय केले जाणार आहेत. या तंत्रामुळे प्रकल्प खर्चात 20 टक्के इतकी बचत करता येणार आहे. या तंत्राची बांधकामावर नजर राहील व काही बदल झाल्यास सूचना केली जाईल. प्रकल्पाचे काम कसे चालले आहे आणि कसे दिसते आहे याचा अंदाजही गुंतवणूकदारांना तंत्रामुळे समजणं शक्य झालं आहे. या तंत्राचा वापर महामार्ग विकास, रेल्वे स्थानक पूर्नविकास यासाठी पुढेमागे केला जाईल, असंही सांगितलं जात आहे. बीमचा वापर करण्याच्या बाबतीत सध्या मंदगतीने सुरू आहे. तिचा वेगाने वापर वाढल्यास बांधकाम क्षेत्रातलं होणारं नुकसान टाळता येऊ शकेल.
बांधकाम साहित्यात आधुनिकता, ड्रोनचा वापर, कृत्रिम बुद्धीमतेचा वापर या गोष्टी नजिकच्या काळात या क्षेत्रात डोकावायला लागतील आणि प्रगतीला वेग देण्यास नक्कीच सहाय्य करतील. बांधकाम खर्चावर नियंत्रण, कामाचा वेग वाढवणे व दर्जावर लक्ष ठेवण्याचे काम यायोगे सहजसाध्य होणार आहे. नव कल्पना व कौशल्यविकास या गोष्टींचे सहकार्य या क्षेत्राला लाभेल.