सदस्य-उपाध्यक्षांची निवडणूक एकाच वेळी होणार असल्याची कायद्यात तरतूद
प्रतिनिधी / बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत संपल्याने प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीत सदस्य व उपाध्यक्षांची निवडणूक एकाच वेळी होण्याची शक्मयता असून, कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा नवा कायदा मंजूर झाल्यानंतरच निवडणूक होण्याची शक्मयता आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डवर जनतेमधून सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. याकरिता निवडणूक घेण्यात येते. मात्र, सध्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत पूर्ण झाल्याने प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्या तयार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्याकरिता तात्कालिक मतदारयादी तयार करून हरकती व सूचना नोंदविण्याचे आवाहन कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरिकांना करण्यात आले आहे. मात्र, आगामी निवडणुकीत उपाध्यक्षांची निवड व सदस्यांची निवड एकाच वेळी होण्याची शक्मयता आहे. तशी तरतूद कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात करण्याचा प्रस्ताव आहे. कॅन्टोन्मेंट कायद्यात 2005 मध्ये विविध तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी उपाध्यक्षांचे अधिकार गोठविण्यात आले होते. मात्र, कॅन्टोन्मेंट कायदा 2021 तयार करून उपाध्यक्षांनाही अधिकार बहाल करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याकरिता कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात तरतूद करण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव तयार करून संरक्षण खात्याने केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. कायद्यातील तरतुदीला मंजुरी मिळाल्यानंतर उपाध्यक्षांची निवड आणि त्यांना विविध अधिकार बहाल करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच कॅन्टोन्मेंट बोर्डची निवडणूक होण्याची शक्मयता आहे.
मे अखेर बोर्डची निवडणूक
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुकीवेळी उपाध्यक्षांचीही निवड केली जाणार असून विविध समित्यांचे अध्यक्षपद देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार कॅन्टोन्मेंट उपाध्यक्षांना अधिकार प्राप्त होण्याची शक्मयता आहे. नव्या कायद्यानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या निवडणुका होण्याची शक्मयता आहे. त्यामुळे या निवडणुका सध्या होण्याची चिन्हे धूसर बनली आहेत. मे अखेर कॅन्टोन्मेंट बोर्डची निवडणूक होण्याची शक्मयता आहे.
माजी सदस्यांची तक्रार
सदस्यांच्या निवडीवेळी उपाध्यक्षांची निवड करण्यास कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या माजी सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला होता. माजी सदस्यांची तक्रार संरक्षण खात्याकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र, देशातील बहुतांश कॅन्टोन्मेंटच्या माजी सदस्यांनी कायद्यातील नव्या तरतुदींना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रस्ताव राबविण्याच्यादृष्टीने संरक्षण खात्याने प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे नव्या कायद्याच्या मंजुरीनंतरच कॅन्टोन्मेंट बोर्डची निवडणूक होण्याची शक्मयता आहे.