15 हजारांहून अधिक बेसिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱयांना होणार लाभ
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
होळीपूर्वी 15 हजारांहून अधिक मासिक बेसिक वेतन मिळविणाऱया कर्मचाऱयांना नव्या पेन्शन योजनेची भेट मिळू शकते. या उत्पन्नगटातील लोक दीर्घकाळापासून अधिक पेन्शनयुक्त योजनेची मागणी करत आहेत. रिटायरमेंट फंडशी संबंधित संघटना ईपीएफओ अशा कर्मचाऱयांसाठी नवी पेन्शन योजना आणण्याचा विचार करत आहे. 15 हजारांहून अधिक मासिक वेतन आणि कर्मचारी पेन्शन स्कीम 1995 (ईपीएस-95)मध्ये अनिवार्य स्वरुपात सामील नसलेल्यांसाठी नवी योजना असणार असणार आहे.
सद्यकाळात संघटित क्षेत्रातील 15 हजार रुपयांहून अधिक बेसिक वेतन असलेले सर्व कर्मचारी अनिवार्य स्वरुपात ईपीएस-95 मध्ये सामील केले जातात. ईपीएफओच्या सदस्यांची अधिक योगदानावर अधिक पेन्शनची मागणी राहिली आहे. अशा स्थितीत 15 हजार रुपयांहून अधिक बेसिक वेतन असलेल्यांसाठी नवी पेन्शन योजना किंवा नवे पेन्शन प्रॉडक्ट आणण्याच्या प्रस्तावावर ईपीएफओच्या निर्णय घेण्याच्या शाखेच्या पुढील महिन्यात होणाऱया बैठकीत सक्रीय स्वरुपात चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
पुढील महिन्यात निर्णय शक्य
ईपीएफओची निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची (सीबीटी) 11-12 मार्च रोजी गुवाहाटीमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत नव्या पेन्शन योजनेशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. बैठकीत पेन्शनशी निगडित मुद्दय़ांवर सीबीटीकडून स्थापन एक उपसमिती अहवाल देणार आहे. या समितीची स्थापना नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आली होती.
व्याजदरांवरही होणार निर्णय
सीबीटीच्या बैठकीत 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदराशी निगडित निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री भूपेंद्र यादव हे सीबीटीचे प्रमुख आहेत. यापूर्वी सीबीटीने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफ ठेवींवर 8.5 टक्क्यांचा व्याजदर निश्चित केला होता.