प्रस्ताव संमत करणारे केरळनंतर दुसरे राज्य
वृत्तसंस्था / चंदीगढ
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची पंजाबमध्ये अंमलबजावणी होणार नाही. पंजाब विधानसभेने नागरिकत्व विरोधातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे. संसदीय कार्यक्रमंत्री ब्रह्म मोहिंद्र यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला. मुस्लीम नागरिकांनाही या कायद्यात स्थान मिळावे, अशी मागणी यामध्ये केली आहे.
31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारसी आणि इसाई समुदायातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी याआधीच नागरिकत्वला विरोध करणार असल्याचे जाहीर केले होते. काँग्रेसकडून या कायद्याला जोरदार विरोध केला जात आहे. आता काँग्रेस सरकार असणाऱया राज्यांकडून विरोधाची घंटा वाजवली जात आहे. पंजाबआधी केरळनेही विधानसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारा प्रस्ताव संमत केला आहे. केरळने राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरलाही (एनपीआर) विरोध दर्शवला आहे.