के. एस. ईश्वराप्पा यांची माहिती : जिल्हा पंचायतमध्ये आढावा बैठक
@ प्रतिनिधी/ बेळगाव
नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, शुद्ध पाणीपुरवठा करणारी केंदे अनेक ठिकाणी नादुरुस्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. लवकरच पाणीपुरवठा केंद्रातील यंत्रणा दुरुस्त करून सुरळीत करण्यासाठी योजना आखण्यात येणार आहे, अशी माहिती ग्रामीण विकास व पंचायतराज मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी दिली.
शनिवारी 29 ऑगस्ट रोजी जिल्हा पंचायत सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. एका बेळगाव उपविभागात 567 शुद्ध पाणीपुरवठा केंदे कार्यरत आहेत. पुढील 15 दिवसांत या सर्व केंद्रांची पाहणी करून अहवाल देण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱयांना केली.
चिकोडी विभागात 720 पाणीपुरवठा केंदे आहेत. यापैकी 633 पाणीपुरवठा केंदे कार्यरत आहेत. या संबंधीही अहवाल देण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱयांनी केली. पाणीपुरवठा केंद्राच्या निगराणी ठेवण्याच्या नावाखाली फसवणूक सुरू आहे. त्यामुळे या संबंधी ऑनलाईन व्यवस्था बेळगावात सुरू करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था संपूर्ण राज्यात सुरू करण्याची सूचनाही ईश्वरप्पा यांनी दिली.
पिण्याचे पाणीपुरवठा करणाऱया केंद्रावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी बेळगावात नवी ऑनलाईन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था राज्यातील सर्व जिल्हा पंचायतींनी सुरू करण्याची सूचना करून प्रत्येक घरात पाणी पोहोचविण्यासाठी जलजीवन योजना राबविण्यात येणार आहे. पाणीपुरवठा करणाऱया केंद्रांच्या दुरुस्तीची कामे एकाच एजन्सीकडे देण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली.
जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून 50 टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे पुढील तीन वर्षांत प्रत्येक घरात नळाच्या माध्यमातून पाणी पोहोचवावे. प्रत्येक जिह्यात यासाठी उद्दिष्ट ठरवून कामे हाती घ्यावीत, अशी सूचना करतानाच अनेक वर्षांपासून रखडलेली कामांसंबंधी अहवाल देण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांना करण्यात आली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन, उद्योग खात्री व पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा वापर करून मार्च 2021 अखेरपर्यंत सर्व ग्राम पंचायतींनी कचरा निर्मूलन प्रकल्प सुरू करावेत, अशी सूचना पंचायतराज खात्याचे आयुक्त अनिरुद्ध श्रवण यांनी बैठकीत दिली. 506 ग्राम पंचायतींमध्ये घनकचरा निर्मूलन प्रकल्प सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे पी. बी. होळेयाचे यांनी राज्यात जलजीवन मिशन योजना राबविण्यासाठी कितीही खर्च झाला तरी 50 टक्के अनुदान देण्यासाठी राज्याच्या आर्थिक विभागाने तात्विक मंजुरी दिली आहे. यावेळी के. एस. ईश्वरप्पा यांच्या हस्ते पिण्याचे पाणी पुरविणाऱया केंद्रांवर ऑनलाईन लक्ष ठेवणाऱया व्यवस्थेला चालना देण्यात आली. या बैठकीत विधान परिषदेतील भाजपचे मुख्य प्रतोद महांतेश कवटगीमठ, जि. पं. अध्यक्षा आशा ऐहोळे, जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन एच. व्ही., विशेष कर्तव्य अधिकारी जी. जयराम आदी उपस्थित होते.