वेगळय़ा राज्याची मागणी तीव्र ः राज्य सरकारचे मत जाणून घेतले जाणार
@ वृत्तसंस्था / कोहिमा
ईशान्येतील राज्य नागालँडच्या विभाजनाच्या मागणीचा मुद्दा जोर पकडू लागला आहे, याचमुळे केंद्र सरकार सातत्याने तेथील घडामोडींवर नजर ठेवून आहे. या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयाचे तीन सदस्यीय पथक नागालँडच्या त्युएनसांग येथे पाठविले आहे. गृह मंत्रालयाचे पथक सोमवारी तेथील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना भेटणार आहे, तसेच राज्य सरकारचे मत जाणून घेणार आहे.
गृह मंत्रालयाचे (ईशान्यविषयक) सल्लागार ए.के. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पथकात इंटेलिजेन्स ब्युरोचे संयुक्त संचालक मनदीप सिंह तुली आणि गृह मंत्रालयाच्या ईशान्य विभागाचे संचालक ए.के. ध्यानी यांचा समावेश आहे. हे पथक रविवारी राज्याच्या राजधानीत पोहोचले. यापूर्वी या पथकाने त्युएनसांगमध्ये ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनच्या पदाधिकाऱयांसोबत बंद दाराआड चर्चा केली आहे.
तर सात आदिवासी संघटना, पूर्व नागालँड महिला संघटना, पूर्व नागालँड छात्र संघ, गांव बुराह (गाव प्रमुख) आणि क्षेत्रातील 6 जिल्हय़ांचे उपायुक्त तसेच पोली अधीक्षकांशी या पथकाने संवाद साधला आहे.
केंद्रीय पथकाने आमचे विचार आणि अन्य संघटनांनी मांडलेली भूमिका जाणून घेतली असलयाचे ईस्टन नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनचे प्रतिनिधी आणि माजी आमदार असुंगबा संगतम यांनी सांगितले. तर गृह मंत्रालयाच्या पथकाच्या दौऱयानंतर या संघटनेने सोमवारी स्वतःच्या कार्यकारी समितीची बैठक बोलाविली आहे.