जि. प. स्थायी समिती सभेत निषेधाचा ठराव : राज्य सरकार आरोग्य सेवेवर गंभीर नसल्याचाही आरोप : कोविडच्या 342 आरोग्य कर्मचाऱयांना काढले : आरोग्य अधिकाऱयाना सहा महिने पगार नाही
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
सफाई कामगारांच्या वारसांना चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या दिल्याने निलंबित करण्यात आलेल्या 11 कर्मचाऱयांना परत घेण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप करत राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठराव जि. प. च्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी केला. तर कोविडसाठी घेण्यात आलेल्या 342 आरोग्य कर्मचाऱयांना सेवेतून कमी करणे, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱयांना सहा महिने पगार न देणे यावरून राज्य सरकार आरोग्य विषयावर गंभीर नसल्याचा आरोपही सत्ताधारी सदस्यांनी केला.
जि. प. च्या स्थायी समितीची सभा अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. यावेळी उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, विषय समिती सभापती महेंद्र चव्हाण, अंकुश जाधव, डॉ. अनिशा दळवी, शर्वाणी गावकर, गटनेते रणजीत देसाई, समिती सदस्य संतोष साटविलकर, दादा कुबल, बाळा जठार, अमरसेन सावंत, रेश्मा सावंत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
ग्रामविकास मंत्र्यांचा दबाव, निषेधाचा ठराव
सफाई कामगारांच्या वारसांना चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या दिल्याचा ठपका ठेवून पाच कर्मचारी निलंबित केले होते. तर चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त्या मिळविल्याने सहा कर्मचारी अशा 11 कर्मचाऱयांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी निलंबित केले होते. त्या कर्मचाऱयांचे निलंबन रद्द करून पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी राज्य सरकार मधील ग्रामविकास मंत्र्यांनी दबाव टाकला. त्यामुळे अशा मंत्र्यांचा व राज्य सरकारचा निषेध करत असल्याचा ठराव समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी मांडला. त्याला सर्व सत्ताधारी सदस्यांनी अनुमोदन दिले. तर शिवेसना सदस्य अमरसेन सावंत यांनी चुकीच्या नियुक्त्यांना आपला विरोधाच असल्याचे मत नोंदविले. तर या ठरावाला सभेचे सचिव राजेंद्र पराडकर यांनी विरोध केला.
ग्रामविकास मत्र्यांनी निलंबनाला स्थगिती दिली नव्हती. तर ग्रामविकास उपसचिवांनी दिली होती. त्यामुळे निषेधाचा ठराव करू नका, असे मत त्यांनी नोंदविले.
मग सेवासमाप्ती का?
राज्य सरकारचे मंत्री वसुलीच्या कामात गुंतले आहेत. मात्र, कोविडची तिसरी लाट असतानाही कोविड सेंटर बंद केली. कंत्राटी 342 आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱयांच्या सेवा समाप्त केल्या. त्यानंतर 20 आरोग्य सेविकांची पदे रद्द केली. याबाबत सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. कोरोनाची तिसरी लाट येतेय, हे सरकारच जाहीर करत आहे. मात्र, आरोग्य कर्मचाऱयांच्या सेवा समाप्त करत आहे, याबाबत सरकार गंभीर नाही. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱयांचा गेले सहा महिने पगार दिला नाही, ही त्यापेक्षा गंभीर आहे. याबाबत सर्वच सदस्यांनी स्थायी समिती सभागृहात संताप व्यक्त केला. तिसरी लाट संपून जाईपर्यंत रद्द झालेली कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱयांची पदे पुनर्जीवित करा. कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱयांची पदे शासनाने पुनरुज्जीवित करावीत, असा ठरावही सभागृहाने घेतला.
चार ग्रा. पं. चा विषय चर्चेत
जिल्हय़ातील उभादांडा, आडेली, खारेपाटण व वडाचापाट या चारही ग्राम पंचायतींचे विषय स्थायी समितीत गाजले. ग्रामपंचायतींचा कारभार, ग्रामसभा, मासिक सभा, सचिव म्हणून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची जबाबदारी, शासन निर्णय यावर चर्चा होत चांगलीच गाजली. उभादांडा ग्रामविकास अधिकारी यांचा मनमानी कारभार व जि. प. मालकीच्या जमिनीतील तोडलेली झाडे या बाबतचा विषय आजही गाजला. वेंगुर्ले तालुक्मयातील आडेली ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेच्या इतिवृत्तात मोकळी जागा सोडल्याबाबतचा विषय आणि या
ग्रामविकास अधिकाऱयांची जातीवाचक गुन्हा दाखल करण्याची धमकी याबाबत सर्वच सदस्यांनी तोंड उघडले.
मागासवर्गीयांचा निधी सार्वजनिक दिवाबत्तीसाठी
खारेपाटण ग्रामपंचायतीने मागासवर्गीयांची मागणी असतानाही सार्वजनिक लाईट दिवाबत्तीसाठी निधी खर्च केल्याने हा खर्चही वादात सापडला आहे. वडाचापाट ग्रामसचिवालयाचे काम व त्याबाबतच्या मान्यता, ग्रामसभा या कायदेशीर की बेकायदेशीर यावरून चारही ग्रामपंचायतीच्या विषयात जोरदार चर्चा झाली. अखेर खारेपाटण, उभादांडा, आडेली व वडाचापाट ग्रामपंचायतीचा विषय येत्या सोमवारी जि. प. अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार जि. प. अध्यक्षांकडे सोपविण्यात आला. ग्रामसेवकांनी चुकीचे काम केले असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी, अशा सूचनाही सदस्यांनी केल्या.
जि. प. सभांमधून केलेल्या सूचनांचे वेळेत उत्तर मिळत नाही. फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले जात असल्याबाबत दादा कुबल यांनी नाराजी व्यक्त केली. वेळेत उत्तरे मिळत असतील तर आपली सूचना मी मागे घेत असल्याचे सांगत सत्ताधारी पदाधिकाऱयांना ‘घरचा आहेर’ दिला.