उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘नोटा’संबंधी भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाला अनुसरून न्यायालयाने केंद्र सरकारसह निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीच्या माध्यमातून एखाद्या मतदारसंघात ‘नोटा’साठी जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास मतदान निकाल रद्दबातल करून आणि त्याजागी पुन्हा मतदान घेण्याचे निर्देश देण्याच्या याचिकेवर दोघांकडूनही स्पष्टीकरण मागवले आहे.
‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध झाल्यापासून निवडणुकांमध्ये त्याचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आहे. पण या ‘नोटा’ पर्यायाचा उपयोग काय असा प्रश्न बऱयाच मतदारांना पडताना दिसत आहे. याबद्दल जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटिसा बजावत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उमेदवार नाकारण्याचा (नोटा) आणि निवडण्याचा अधिकार लोकांना असंतोष व्यक्त करण्याची शक्ती देईल. मतदार जर स्पर्धक उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीवर किंवा कामगिरीवर असमाधानी असतील तर ते अशा उमेदवारास नकार देण्यासाठी आणि नवीन उमेदवार निवडण्यासाठी ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) या पर्यायाची निवड करतील,’’ असे म्हटले आहे. निवडणुकांमध्ये रद्दबातल ठरलेल्या उमेदवारांना व राजकीय पक्षांना नव्याने मतदानात भाग घेण्यापासून रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याचीही मागणी केली होती.