पणजी प्रतिनिधी :
शिवसेना गोवा राज्य प्रमुख जितेश कामत यांनी न्यायालयीन शुल्क ( गोवा दुरूस्ती) विधेयक 2020 अन्यायकारक आहे असा आरोप केला आहे. दुरूस्ती विधेयक 2014 च्या 1000 टक्के जास्त शुल्क आकारणी करण्यात आली असल्याची माहिती कामत यांनी दिली आहे. शेडय़?ल 2ऐ, निश्चित शुल्क ा2 चे वाढवून ा20, ा5 चे ा50 तर ा150 वरून ा300 करण्यात आले आहे. न्याय संस्थेचा वापर महसूल निर्मितीसाठी करणे चुकीचे आणि दुर्भाग्यपुर्ण असल्याचे कामत यांनी व्यक्त केले. लोकं मौज मजा करण्यासाठी नाही तर न्यायासाठी न्यायालयात जातात. न्यायालयीन शुल्क आकारणी ही केवळ न्यायालयीन खर्च भागविण्यासाठी मर्यादित असते. पर्यटन क्षेत्र, मायनींग क्षेत्र पुर्णपणे बंद असून बहुसंख्य गोंयकारांना आर्थिक विवंचनाना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा गंभीर आर्थिक संकटात कोविड 19 परीस्थितीचा गैरवापर करून गोव्यातील जनतेची छळवणूक आणि पिळवणूक भाजप सरकार करीत असल्याचा आरोप कामत यांनी केला आहे. अवाढव्य हा?स्पिटल शुल्क केपींग , करदात्यांचे पैसे लॅबर गेट ने पक्षाच्या पदाधिकाऱयांना वाटणे, ठेकेदारांची बिले प्रलंबित ठेवणे अशा असंख्य गोष्टी सर्व सामान्यांवर लादल्या जात आहेत पण मायनींग कंपन्यांचे सरकारला येऊ असलेले 466 कोटी रुपये सरकार वसूल करण्यात दिरंगाई का करीत आहे, असा संतप्त सवाल कामत यांनी केला. का??ग्रेस सरकारवर ा35 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळय़ांचे आरोप करत भाजपने ा1 लाख 35 हजार कोटींचा केलेल्या घोटाळय़ाची वसुली करण्यात मुख्यमंत्री सावंत उदासिनता दाखवत आहे पण लोकांवर सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी अधिक भार टाकत आहेत. श्रीमंत उद्योगपतींकडे सेटिंग करून सामान्य जनतेला वेठीस धरून सरकारी तिजोरी भरण्याचा सपाटाच सरकारने लावला असल्याचा आरोप कामत यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. आर्थिक पुनर्जीवित करण्यासाठी गठन केलेल्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले? काय उपाययोजना सरकारने आखलेल्या आहेत असे सवाल कामत यांनी उपस्थित केले आहे. न्यायालयात आणि कॉविड मुळे हा?स्पिटलात जाणे लोकांची मजबूरी असून डॉ.सावंत सरकारने गोव्यातील लोकांच्या मजबूरीचा फायदा घेत चालू केलेली लुट त्वरीत थांबवावी आणि न्यायसंस्थेचा वापर महसूल निर्मितीसाठी करणे बंद करावे अशी मागणी पत्रकार परिषदेत केली आहे. सोबत सरचिटणीस मिलिंद गावस आणि उत्तर जिल्हा प्रमुख सुशांत पावसकर उपस्थित होते.