संवेदनशील प्रकरणांची सुयोग्य हाताळणी, न्यायालयांकडून विकास-पर्यावरण समतोल साधण्याचे महत्वाचे कार्य, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताच्या न्यायव्यवस्थेने विकास आणि पर्यावरण या दोन्ही महत्त्वपूर्ण संकल्पनांमध्ये उत्तमरीतीने समतोल साधला आहे. अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायव्यवस्थेने यथायोग्य निवाडा देऊन अनेक उत्कृष्ट पायंडे पाडले आहेत. जनतेनेही संवेदनशील न्यायपत्रे संयम आणि समजूतदारपणाने स्वीकारली आहेत, अशी भलावण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायिक परिषद-2020 या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर भाषणात केली.
तोंडी तत्काळ तिहेरी तलाक, दिव्यांगांचे अधिकार इत्यादी अनेक संवेदनशील प्रकरणे न्यायालयासमोर नेण्यात आली. न्यायालयाने जनतेचे अधिकार प्रमाणभूत मानून अशा प्रकरणांवर प्रागतिक आणि समतोल निवाडे दिले. अशा निवाडय़ांमुळेच देशाची आणि समाजाची प्रगती होत असते. भारतीय सेनांमध्ये महिलांना समानतेचा अधिकार देण्यातही न्यायालयांचा पुढाकार राहिला. महिलांना प्रसुती रजा 26 आठवडय़ांपर्यंत देण्याचा निर्णयही असाच महत्त्वपूर्ण होता, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
न्यायसंस्थेने योग्य वेळी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा केली. यामुळे न्याय वेगवानरीतीने मिळण्यास साहाय्य होत आहे. बदलत्या काळात विदा संरक्षण (डाटा प्रोटेक्शन) व सायबर गुन्हे अशी नवी आव्हाने न्यायव्यवस्थेसमोर उभी ठाकली आहेत. त्यांचेही निराकरण ही व्यवस्था तितक्मयाच सक्षमतेने करण्यास समर्थ आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पंधराशे निरुपयोगी कायदे रद्द
केंद्र सरकारने 1500 जुने आणि सध्या
निरुपयोगी असणारे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला
न्यायव्यवस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्याचबरोबर नव्या काळाला अनुकूल
असे अनेक नवे कायदेही विविध सरकारांनी निर्माण केले. त्यांचेही क्रियान्वयन
न्यायव्यवस्थेने तितक्मयाच तत्परतेने केले. यामुळे न्यायदानावर जनतेचा
विश्वास वाढल्याचे मत त्यांनी व्यक्त
केले.
कायद्याचे राज्य घटनेचे मूलतत्व
कायद्याचे राज्य स्थापन करणे हेच बहुतेक सर्व देशांच्या राज्य घटनांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच ते घटनेचे मूलतत्व आहे. कायद्यासमोर सर्व समान असतात, हे तत्व घटनेनेच रुजविलेले आहे. त्यामुळे घटनेचे संरक्षण ही प्रत्येक प्रशासनाचे महत्त्वाचे उत्तरदायित्व आहे, असे प्रतिपादन परिषदेत बोलताना भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले. घटनेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी इतर अनेक मुद्दय़ांचा परामर्ष घेत कायदा-सुव्यवस्थेचे महत्त्व प्रतिपादन केले.
न्या. मिश्रांकडून मोदींची प्रशंसा
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त द्रष्टे नेते आहेत. आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरविताना ते नेहमी देशहिताचा विचार प्रथम करतात. 1500 कालबाहय़ कायदे रद्द करण्याचा त्यांचा निर्णय न्यायव्यवस्थेला पोषक ठरला आहे. सध्याच्या वेगाने बदलणाऱया जगात न्यायव्यवस्थेची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. न्यायव्यवस्थेसमोरची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आव्हाने समानच असतात. भारतात ही दोन्ही आव्हाने पेलण्याची क्षमता आहे, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी परिषद संपल्यानंतरच्या आभाराच्या भाषणात केले.