वेंगुर्ले नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांची माहिती : पालिकेतर्फे प्रस्ताव पाठविणार!
प्रतिनिधी / वेंगुर्ले:
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे कमी भांडवलावर रस्त्यावर विविध वस्तुंची विक्री करणाऱया पथविक्रेत्यांच्या उपजीविकेवर विपरित परिणाम झाला असल्याने त्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्यासाठी केंद्रशासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी पथविक्रेत्यांसाठी विशेष पतपुरवठा सुविधा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. वेंगुर्ले नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी या योजनेच्या अनुषंगाने शुक्रवारी शहरातील बँक अधिकारी यांची बैठक घेऊन चर्चा केली. तसेच या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱया विक्रेत्यांचे कर्ज प्रस्ताव हे ऑनलाईन भरावयाचे आहे. शहरातील अशी सेवा पुरविणाऱया लोकांचीही लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. वेंगुर्ले शहरात सध्या 40 रजिस्टर पथविक्रेते आहेत. तसेच ग्रामीण भागातून येणारेही काही पथविपेते आहेत. या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी न. प.तर्फे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे व हे सर्व प्रस्ताव वेंगुर्ले न. प. तर्फे पाठविण्यात येणार असल्याचे नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी सांगितले.
पथविक्रेते हे कमी भांडवलावर विक्री करतात. जे काही भांडवल त्यांच्याकडे होते तेही या टाळेबंदीमध्ये शिल्लक राहाण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवलाचा पतपुरवठा तातडीने प्रदान करण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळेच सदर योजनेची अंमलबजावणीबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. ही योजना 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत आहे. या योजनेतंर्गत 10 हजार रुपयेपर्यंतचे खेळते भांडवली कर्ज देण्यात येणार आहे. नियमित परतफेड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन देणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
10 हजारापर्यंत कर्ज मिळणार!
नागरी पथविक्रेते वर्षाच्या परतफेड मुदतीसह 10 हजारपर्यंतचे खेळते भांडवल कर्ज घेण्यास आणि त्याची दरमहा परतफेड करण्यास पात्र असतील. सदर कर्जासाठी कर्ज पुरवठा करणारी संस्था, बँक कोणत्याही प्रकारचे तारण घेणार नाही. सदर योजनेतंर्गत कर्जाचा लाभ घेणारे पथविक्रेत्यांनी विहीत कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड केल्यास 7 टक्के व्याज अनुदान मिळण्यास पात्र होतील. व्याज अनुदानाची रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात तिमाहीप्रमाणे एका वर्षातून चार वेळा जमा केली जाईल.
समिती गठीत करणार!
अनुसुचित वाणिज्य बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, नॉन फायनान्स कंपन्या, कर्ज देऊ शकतात. या योजनेच्या सनियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तर क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अग्रणी बँक मॅनेजर, पथविक्रेता समितीचे तीन सदस्य, एन. बी. एफ. सी, एम. एफ. आय.चे प्रतिनिधी सीएलएफएएलएफ प्रतिनिधी, संबंधित महानगरपालिका उपायुक्त सदस्य सचिव, नगरपरिषद सचिव अशी समिती गठीत करण्यात येणार आहे.