ऑनलाईन टीम / मुंबई :
माजी मुंबई व ठाणे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर सोमवार, 24 मे पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयीन कामकाज करणाऱ्या न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रात्री दहाच्या सुमारास परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. मात्र, मध्यरात्री 12 पर्यंतही सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने अखेरीस पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असा आदेश दिला.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टाने आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा 12 तासांचे मॅरेथॉन कामकाज केले आहे. इतक्या उशिरापर्यंत कामकाज चालवल्याबद्दल आमच्यावर टीकाही होते. परंतु त्याच झाडावर दगड मारले जातात ज्या झाडावर फळे लागतात, असा टोला शुक्रवारी न्यायमूर्ती काथावाला यांनी लगावला.
हा कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
साल 2015 ते 2018 मध्ये घडलेल्या काही प्रकरणांचा तपास करताना ठराविक लोकांना आरोपी न करण्यास परमबीर सिंह यांनी घाडगे यांना सांगितले होते. मात्र हे घाडगे यांनी हे मान्य केले नाही. त्यामुळे त्यांना परमबीर सिंह यांनी आपल्याला मानहानीकारक वागणूक दिली, त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले आणि जातीवाचक शिवीगाळ करत मानसिक छळ केला, असे आरोप त्यांनी या तक्रारीत केलेले आहेत. अखेरीस वेळेअभावी सुनावणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहून खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवून तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.