बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्यात परिवहन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी सलग चौथ्या दिवशी संप सुरूच ठेवला. दरम्यान कर्नाटक सरकारने राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळातील कर्मचार्यांनी केलेल्या संपाला बेकायदेशीर घोषित असल्याचे म्हंटले आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी याआधी कर्मचाऱ्यांना चर्चेतून तोडगा काढण्यास सांगितले होते. परंतु परिवहन कर्मचाऱ्यांनी कोणताही प्रतिसाद न देता संप सुरूच ठेवला आहे.
मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांनी कोरोनामुळे लोकांना त्रास होत असताना आपला संप न्याय्य आहे काय? असा सवाल त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतावे असे म्हंटले आहे. तसेच आत कोणतीही चर्चा आणि पगारवाढ नाही असे म्हंटले आहे.
१९४७ च्या औद्योगिक विवाद कायद्यांतर्गत सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरविला आणि हा मुद्दा औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे पाठविला. अत्यावश्यक सेवा देखभाल अधिनियम (एस्मा) लावण्यासह कर्मचार्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करणार असल्याचे सरकारने म्हंटले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी महासंघात २०२० मध्ये राज्य सरकारने परिवहन कर्मचार्यांच्या पगारासाठी २३०० कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे सांगितले.