उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार शिक्कामोर्तब : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची माहिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
काँग्रेसने निवडणुकीवेळी दिलेल्या पाच गॅरंटी आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकार पाचही गॅरंटी योजनांची पूर्तता करणार आहे. 2 जून रोजी होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करून यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली. गॅरंटी योजनांशी संबंधित आर्थिक विवरण अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना दिले आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
बुधवारी विधानसौधमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणी संबंधिताचा निर्णय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर सोपविला. शुक्रवार दि. 2 जून रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत गॅरंटी योजना जारी करण्याचा निर्णय घेऊन घोषणा केली जाणार आहे. सर्व योजना एकाचवेळी जारी कराव्यात की टप्प्याटप्प्याने याविषयीदेखील बुधवारच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात 200 युनिट मोफत वीज, गृहज्योती योजनेंतर्गत गृहिणीला 2000 रुपये आणि महिलांना मोफत बसप्रवास या तीन गॅरंटी योजना जारी करण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. तसेच उर्वरित दोन गॅरंटी योजना कागदपत्रे व इतर माहिती संग्रहित करून 15 ऑगस्टपासून असून जारी करण्याविषयी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीला गृहज्योती आणि शक्ती या योजनांची सरकारकडून अंमलबजावणी होणार असल्याचे समजते.
याविषयी सिद्धरामय्या यांनी बैठकीत मंत्र्यांकडून सल्ले मागितले. अंतिमत: मंत्रीमंडळ बैठकीत गॅरंटी योजना केव्हापासून जारी कराव्यात, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मागील तीन दिवसांपासून सिद्धरामय्या यांनी सातत्याने अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी होणाऱ्या खर्चाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मिळविली आहे. याशिवाय कोणोकोणाला योजनांचा लाभ द्यावा, कोणत्या अटी घालाव्यात याविषयीही चर्चा केली.
अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर मंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यांचे सल्ले घेतले आहेत. योजनांची अंमलबजावणी, त्यासाठी येणारा खर्च, कोणत्या योजनासाठी अटी घालाव्यात, कोणत्या योजना विनाअटी जारी कराव्यात, याविषयी चर्चा करण्यात आली. गुरुवारी होणारी राज्य मंत्रीमंडळ बैठक एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. योजनांचा तपशील मांडण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वेळ मागितल्याने गुरुवारची मंत्रीमंडळ बैठक शुक्रवारी होणार आहे.