सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच 5 पालिकांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या कार्यक्रमानुसार होणार आहे. अन्यथा निवडणूक आयोगाला नव्याने निवडणूक प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
गोव्यात होत असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागाचे जे आरक्षण केले होते ते नियमाला धरून नव्हतेच. या आरक्षणात थेट राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. राज्यातील सर्व नगरपालिका आपल्या ताब्यात राहतील अशाच पद्धतीने आरक्षण केल्याचा आरोप झाला होता. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने निवाडा देताना पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका रद्द करण्याचा आदेश देतानाच, नव्याने आरक्षण निश्चित करावे व नंतरच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी असे स्पष्ट केल्याने आरक्षणाच्या मुद्याने सरकारला दणकाच दिला आहे.
ग्रा.पं., जि.पं., नगरपालिका व विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण करताना ते नियमाला धरून असले पाहिजे अशी सर्वांची अपेक्षा असते. मात्र, आपल्याच गटाचे उमेदवार निवडून यावे व आपलीच सत्ता असावी यासाठी राजकीय पक्ष व खास करून सत्तेवर असलेले सरकार सरळ निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत असल्याचे बऱयाचदा घडलेले आहे. त्यामुळे मग विरोधकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागते आणि तिथेच न्याय मिळावावा लागतो. गोव्यात असे प्रकार यापूर्वीदेखील घडलेले आहेत. मात्र, त्यातून शहाणापणा न घेतलेल्याने पुन्हा एकदा आरक्षणाचा गोंधळ झालाच आणि शेवटी प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयात सुनावणीच्यावेळी आरक्षण नियमानुसार झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. न्यायालयाला पाच नगरपालिकांची निवडणूक रद्द करावी लागली. तसेच आरक्षण नियमानुसार करावे व त्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करा असे सांगणे भाग पडले.
राज्यातील भाजप सरकारातील पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो व भाजपचेच आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी सर्वात अगोदर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आरक्षण नियमाला धरून नसल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आरक्षणासंदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी तर मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या नावाचा उल्लेख करून आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा संपविण्यासाठीच आपल्या पाहिजे त्या पद्धतीने पालिकेचे आरक्षण केल्याचा आरोप केला होता. जेव्हा सरकारातील आमदार व मंत्रीच विधाने करतात, तेव्हा सत्य परिस्थिती लपून रहात नाही. जेव्हा प्रकरण न्यायालयात पोचले तेव्हा खुद्द निवडणूक आयोगानेदेखील आरक्षण व्यवस्थित झाले नसल्याचे मान्य केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाला आव्हान देणाऱया नऊ याचिकांवर आपला निर्णय सुनावत पालिका प्रशासन संचालनालयाला (डीएमए) निर्देश दिले की सांगे, मुरगांव, म्हापसा, मडगाव आणि केपे नगरपालिकांमधील निवडणुकांसाठी नवीन अधिसूचना जारी करा. दहा दिवसांच्या कालावधीत हे करणे आवश्यक आहे. 20 मार्च रोजी वेळापत्रकानुसार मतदान होणार असलेल्या उर्वरित 6 नगरपालिकांच्या निवडणुकीवर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही.
आरक्षणासंदर्भात जेव्हा नऊ याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या व त्यावर सुनावणी होणार होती, हे लक्षात घेऊन न्यायालयात सुनावणी होण्याच्या दिवशीच राज्य निवडणूक आयोगाने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन नगरपालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. एकदा कार्यक्रम जाहीर झाला की, न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही असा कदाचित समज राज्य निवडणूक आयोगाचा झाला असावा. पण, न्यायालयाने नऊ याचिकावर सुनावणी घेतली व आरक्षण कशा पद्धतीने चुकले व ते नियमाला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले व पाच पालिकाची निवडणूक प्रक्रियाच रद्द केली.
न्यायालयात हा आदेश सुनावला जात असताना, अधिवक्ता जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयीन हस्तक्षेप करून आपला निर्णय आणि आदेश एका आठवडय़ासाठी स्थगित करावा अशी विनंती केली, जेणेकरून अधिकारी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आव्हान देऊ शकतील. त्यानंतर त्यांनी 22 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता आणि तो उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या टप्प्यात गेला आहे. पण खंडपीठाने एजीची याचिका नाकारली, ज्यामुळे सरकार आणि जीएसईसीला आणखी एक धक्का बसला.
सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर स्थगिती मागितली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरच 5 पालिकांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या कार्यक्रमानुसार होणार आहे. अन्यथा निवडणूक आयोगाला नव्याने निवडणूक प्रक्रिया करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग आरक्षण करताना पूर्ण स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. नियमानुसार आरक्षण झाल्यानंतर प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आणून त्याला विजयी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र, तसे होताना दिसून येत नाही. राजकीय पक्ष आपले उमेदवार कोण असतील हे किमान 2-3 महिने अगोदर निश्चित करतात आणि त्यांच्यासाठी आरक्षण आपल्याला हवे तसे करून घेतात. त्याच बरोबर एखादा विरोधी उमेदवार सक्षम असले तर त्याचा पत्ता कट करण्यासाठी आरक्षणात बदल घडवून आणला जातो. पालिका असो किंवा जिल्हा पंचायती त्यावर आपलीच सत्ता ठेवण्यासाठी आरक्षण आपल्या मर्जीप्रमाणे करून घेण्याचे हे प्रकार बंद होणे महत्त्वाचे आहे. भविष्यात तरी हे होईल का हाच खरा प्रश्न आहे.
महेश कोनेकर